काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ बिशेष अदालत काठमाडौँले ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो र त्यसै बराबर जरिवाना निर्धारण गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरुलाई अन्तःशुल्क भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको हो ।
२०८१ कात्तिक १४ गते विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो भने पौडेल र श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ मा पूर्व मुख्यसचिव अर्याल सहित १२ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो ।
अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।