काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानै नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिँदै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो त्रैमास सकिएको केही हप्तामा नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने समीक्षा यसपालि डेढ महिना ढिलो गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा खासै केही नयाँ व्यवस्था नभएको र पुरानै व्यवस्थाहरूलाई यथावत राख्दै औपचारिकतामा सीमित रहेको बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा नै सीमित राखेको छ । यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि राष्ट्र बैंकले चलाएको छैन ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई दिइएको निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्नगई नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको राष्ट्र बैंकको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाको बारेमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा मौन’, रहेको बताएको छ । परिसंघले भनेको छ, ‘आगामी निर्देशन र समीक्षाबाट वस्तुपरक नीति र उपायहरू अवलम्बन होला ।’ मौद्रिक नीति, २०८१ ले लिएको मौजुदा कार्यदिशाबाट नै मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुर्याउने अपेक्षासहित जारी भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष पहलका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा निरन्तर सकारात्मक सुधार आउँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू भने झन् शिथिल हुँदै गएको उल्लेख गर्दै परिसंघले परिस्थिति र आम अपेक्षाहरूलाई सुक्ष्मरूपमा अध्ययन तथा विश्लेषणसहित समग्र आर्थिक, व्यावसायिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरूलाई जीवन्त बनाउनका लागि धेरै हदसम्म लचकता अपनाउँदै मौद्रिक नीतिले आशा र उत्साह जगाएकोमा यसलाई समयानुकूल सहज नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले अपनाएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनबाट मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुँदै गएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब÷निष्क्रिय कर्जा एवं गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा निरन्तररूपमा वृद्धि भइरहेको, अपेक्षाकृतरूपमा कर्जा लगानी हुन नसकेको, आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरूले समेत गति लिन नसकिरहेको, आन्तरिक मागमा कमी आइरहेको, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किरहेको परिस्थितिमा विगतकै कार्यदिशालाई मात्र निरन्तरता दिइनुले मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र आर्थिक क्रियाकलापले गति लिनमा परिसंघले आशंका गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रही न्यून ब्याजदर कायम भएको र सार्वभौम साख मूल्यांकनमा नेपालले हालैमात्र प्राप्त गरेको सन्तोषजक नतिजाले लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा पुँजी परिचालनको लागि ठूलो अवसर सिर्जना भएको छ । यस्तो अनुकूल अवस्थालाई हृदयङ्गम गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आगामी त्रैमासिक समीक्षामार्फत थप सहज नीति र उपायहरू अवलम्बन हुने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।
