काठमाडौं । जब देशमा सात प्रदेशको व्यवस्था सुरु भयो, त्यसलगत्तै प्रदेशलाई एउटा राज्यझैँ मानेर प्रादेशिक संरचना सुरु हुन थाले । सात प्रदेशका राजधानी, सातै प्रदेशमा उच्च न्यायालय आदि त्यसका उदाहरण हुन् । पहिले पाँचजटा विकास क्षेत्रका नाममा यस्ता संरचनाहरू थिए । पञ्चायतको ३० वर्षे शासनकालमा त अझ १४ अञ्चल थिए । यसरी राज्यका सेवासुविधाको विकेन्द्रीकरण हुँदा त्यसैमा पर्छन् । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रसँग पनि । प्रदेशका अन्य व्यवस्थाजस्तै सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएलगत्तैको सरकारले उत्पादनमा व्यापक वृद्धिगरी हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भरता उन्मुख गराउने र देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो । घोषणाको एकदशक बित्न लाग्दा पनि सबै प्रदेशमा यस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनमा आएका छैनन् । यसले सरकारका घोषणाको कस्तो हविगत हुन्छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
त्यस्तो घोषणा भएर मात्र होइन निर्माणका लागि त्यसपछिका सबै सरकारका प्राथमिकतामा पर्दै आउने गरेका छन् । तिनका नीति र कार्यक्रम तथा बजेट हेरियो भने यो कुरा झनै प्रष्ट हुन्छ । कतिसम्म भने पछिल्लो समय त सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै एउटा प्रतिनिधिमण्डल त विपक्षी दलका नेतासँग हार गुहार गर्न पुग्यो । त्यसका उनले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर नभएको भन्ने आरोप लगाउँदै पहल गरिदिन अनुरोध पनि गरे । अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता निर्वाचन सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् । उनी गएको असार मसान्तताका पदबाट हटेका हुन् । यो प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भएर यो काम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनका भनाइमा अघिल्लो सरकारकले अघि बढाएको यो महत्वपूर्ण योजना अहिलेको सकारले अलपत्र पारेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले पहल गरिदिन आग्रह छ ।
यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम पनि एक प्रकारले सरकार फेरिनासाथ मारमा पर्ने गरेको छ । अझ यसमा त यसअघिको सरकारको सत्ता साझेदारमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नै अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यस्तो अवस्थामा त अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू यसरी अलपत्र पर्छन् भने त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्नँ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित हुन् । देशमा उद्योग कलकारखानाको झन्झन् सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा हामीकहाँ त्यसको उल्टो भएको अवस्था हो यो ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि माग लिएको आएको या टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसँग पनि भेटको थियो । त्यो भेटघाटमा अहिलेका उद्योगमन्त्री पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सकारात्मक नै देखिए । उनका अनुसार पनि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र हुनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र विकासमा सरकार सकारात्मक नै छ । तर यता निर्माण थालिएका त्यस्ता क्षेत्र पनि अलपत्र रहेका अवस्था छ । त्यसका लागि प्रदेशबाट निरन्तर प्रतिनिधिमण्डल आइराख्नुपर्ने अवस्थाले पनि त्यस्तै बुझाउँछ । अहिले उठेको प्रसँग बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको हो । २०७७ फागुन ११ गते शिलान्यास भएको यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा एक चपरी माटो समेत खनिएको छैन । यो त धन्न शिलान्याससम्म भएर थन्किएको छ । अन्य स्थानका कतिपय औद्योगिक क्षेत्रले त शिलान्यास समेत हुन पाएका छैनन् । झापाको दमकदेखि कञ्चनपुरको दंजीसम्मको अवस्था त्यस्तै छन् । औद्योगिक क्षेत्रका निर्माण भइरहेका अति ढिलाइको अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ ।
