काठमाडौं । राज्यका तर्फबाट न्यायको वकालत गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै मन्त्री जोगाउन गरेको अन्याय यतिबेला रिटका रूपमा पेसिएको मुद्दामा दरपीठ भए पनि सर्वोच्चकै वरिपरी छ । महान्यायाधिवक्ताले देखादेखि छुटाएका मानव तस्करीका आरोपित ती मन्त्री मात्र होइनन् प्रधानमन्त्री पनि विपक्षी बनाइएका छन् । यो अवस्था आएको महान्यायाधिवक्ताको कामले हो । त्यसै पनि गम्भीर कसुरमा आफ्नालाई छुटाएको भनी प्रधानमन्त्रीमाथि नै गम्भीर आरोप लागेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा नै गएर जवाफ दिनुपर्नेछ । मानव तस्करीको अभियोग लागेका मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएको भन्दै एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले हालेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, स्वयं यस्तो सुविधा पाउने ती पूर्वमन्त्रीलगायत विपक्षी बनाइएका छन् । आफैँ गृह र कानुनमन्त्री रहेका आरोपित मानव तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि र उनका साथमा गएकाहरूकोे कागजातमा नै गम्भीर कैफियत भेटिएपछि मित्रराष्ट्र जापानबाट डिपोर्ट गरिएका थिए । यो घटनामा १२ जनाको संलग्नता देखिएकोमा पूर्वमन्त्रीलाई छुटाएर ११ जनालाई मात्र मुद्दा हालियो जसमध्ये हाल पक्राउ परेका तीनजना भने पुर्पक्षका लागि थुनामा गइसकेका छन् । कसुरलाई आधार मानिएको भए यी पूर्वमन्त्री पनि सम्भवतः थुनामै हुने रहेछन् । अरू अभियोगी भने फरार छन् ।
रिटमा भनिएको छ– प्रहरी अनुसन्धानबाट स्पष्ट प्रमाण देखिएको अवस्थामा अनिवार्यरूपमा अभियोजन गरिनुपर्छ । कानुनले कुनै पद वा ओहोदा चिन्दैन । अभियोजन गर्ने अधिकारको स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न मिल्दैन, कानुनको असमान प्रयोग गर्न मिल्दैन । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा गएको प्रहरीको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने यो प्रकरणका प्रमुख पात्र नै तिनै मन्त्री हुन् । मूलपात्र छुटाएपछि बाँकीका हकमा के–होला भन्ने आफैँ प्र्रष्ट हुन्छ । अनौपचारिक तहबाट बाहिर आएको प्रहरी प्रतिवेदनको त्या अंशमा भनिएको छ– उनीहरू तथा लिलाबल्लभ अधिकारीलाई समेत जापानको नारिता विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयबाट नै डिपोर्ट गरी क्याथे प्यासिफिक एयरवेजबाट नै नेपालमा फिर्ता पठाइदिएको हुँदा लिलाबल्लभ अधिकारी, महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनुवार, गोपाल भन्ने योगराज गौतम, विष्णु भट्टराई, दिवाकरबाबु भट्टराई र जुगल रिजालको समेतको संलग्नतामा कन्चन देवकोटा, जनक राई र दावा शेर्पा समेतलाई अवैध तवरले जापानमा लगी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखतसम्बन्धी कसुरको अपराध र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को (ग) बमोजिमको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा निजहरूको यकिन नाम थर वतन समेत खुलाई सोहीअनुसार कारबाही हुन यो प्रतिवेदन लेखी पेश गरेको छु, ।
प्रहरीले यति स्पष्टसँग प्रतिवेलनमा कसुर खुलाउँदा पनि अभियोग लागको १२ मध्ये एक जनामात्र छुटे । छुट्ने ती व्यक्ति मन्त्री पदमा रहँदा नै यो कार्यकमा सरिक थिए । यस्तो बेला उनलाई थप सजायको माग हुनुपर्नेमा उल्टो अदालतमा लगेर न्यायिक परीक्षण गर्न समेत आवश्यक ठानिएन । योभन्दा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग विरलै होला । केही पहिले एक जना नेता अर्थात् संसद्को चौथो हैसियतमा रहेका एउटा दलका सभापति दुई देशका दुईवटा राहदानी बोकेको भन्ने विषयमा प्रहरीले यसरी नै कसुरदार ठहर गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा यसरी नै मुद्दा नलाग्ने बनायो । यसले राज्यका निकायहरूले क्रमशः विश्वास गुमाउँदै गएको भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यही कार्यालयले लिखितरूपमा निर्दोष रहेको भनी बताएका विषयमा केही दिनपछि छानबिन हुँदा थुप्रै प्रमाणहरू भेटिन थालेका छन् । प्रदेशमन्त्रीजस्तो पदमा रहेको व्यक्ति मानव तस्करी एवं किर्ते कार्यमा संलग्न रहेको यो घटनामा पनि त्यही स्थिति आउन सक्छ । न्यायिक निरुपणलाई नरोकौँ ।
