काठमाडौं । खासगरी सरकारले आफ्नो बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेका विकास निर्माणका कामहरू अर्थात् आयोजनाहरूले देशलाई समृद्ध बनाउने काम गर्छन् । तर त्यसरी विधिवतरूपमा बजेटमा घोषणा भएका योजना पनि नक्कली हुँदारहेनछन् भन्ने देखिएको छ । सडक पुल निर्माणआदि यस्ता योजना अर्थात् कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र मन्त्रीले नै यस्तो जानकारी दिन्छन् भने त बजेटमा आएका त्यस्ता योजना पनि नक्कली हुँदारहेछन् भन्ने मान्नुपर्ने नै हुन्छ । हालै बहालवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ११ हजार नक्कली आयोजनाहरू रहेका भनी जानकारी गराए । उनले दिएका जानकारीमा एक दुईवटा मात्रै होइन धेरै ठूला संख्याका यस्ता नक्कली आयोजना छन् जो निर्माण गर्न सकिँदैन । चालु वर्षको बजेट यसअघिको सरकारले ल्याएको हो । बजेट जेठमा प्रस्तुत भएको थियो भने यो सरकारचाहिँ असार मसान्तमा बनेका थियो ।
त्यसै पनि वर्षको अन्त्यमा मूल्याङ्कन हुँदा विकास बजेट खर्च नै नहुने र नेग जहिले पनि दोहोरिने गरेको छ । विभिन्न विकास निर्माणका नाममा प्रस्ताव भएका र बजेटमार्फत घोषणा भएका यति ठूलो मात्राका विकासे कार्यक्रमहरू नक्कली हुँदारहेछन् भन्ने आधिकारिक निकाय र पदाधिकारीकै मुखबाट सुनिएकोचाहिँ यस पहिलो पटक हुनुपर्छ । त्यसमाथि नक्कली भनिएका उल्लेखित आयोजनाहरू संसद्मा प्रस्तुत भएकाभन्दा भिन्नरूपमा आएका हुन् । मन्त्रीकै शब्द– सरकारसँग जस्तो स्रोत साधन छ । त्यसको आधारमा सरकारले काम अगाडि बढाउने सोचेका छौँ । सरकारले आयोजनाहरूको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्याकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालेका छौँ । फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने विषय आफैँ हेर्न मिल्ने प्रक्रियामा छौँ । अख्तियारले पनि साना विषयमा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने अरू काम गर्ने काम भइरहेको छ । सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अबको संसद् अधिवेशनमा लैजाने तयारी गरेका छौँ । ११ हजार नक्कली आयोजनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय हो, यी आयोजना कसरी बीचैमा त्यसरी आए । संसद्ले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्छ यो अराजकता हो । नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक बजेटहरू राख्ने प्रवृत्तिको बारेमा अध्ययन गरी ती आयोजनालाई डिलेट गर्नेबाहेक अरू उपाय छैन ।
मन्त्रीका अनुसार ११ हजार हाराहारीका नक्कली आयोजनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै बारम्बार प्रश्न उठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न थालको हो । यी आयोजना संसद्ले पास गरेकोभन्दा भिन्न रूपले आएका हुन् । मन्त्रीका यी दाबी सत्य हुन भने सामान्य छैनन् । आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माणको चालु वर्षको चौमासिक सकिनासाथ सुरु हुन्न्छ । जुनसुकै मन्त्रालयले बजेटका लागि प्रस्ताव गर्दा हरेक कार्यक्रमका औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । नत्र बजेटको सिलिङ नै स्वीकृत हुँदैन । ती सबै भएर योजना आयोगमा गएपछि त्यहाँ पनि अध्ययन हुन्छ । संसद्मा सबैभन्दा बढी समय छलफल हुने विषय पनि बजेट नै हो । त्यसमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले चासो राख्छन् । त्यसपछि संसद्ले पास गरेर बजेटले अन्तिमरूप लिन्छ । यसरी आउने बजेटमा कसरी नक्कली आयोजना, त्यो पनि हजारौँका संख्यामा बीचमा बजेटमा पारियो भन्ने कुरा धेरै नै गम्भीर हो । यसमा त्यति नै गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुन जरुरी छ । छानबिन भएर मात्र हुँदैन । यस्तो काम कसले गर्दो रहेछ भन्ने निक्र्यौल भएर कारबाही पनि चलाइनुपर्छ ।
