काठमाडौं । कृषि प्रधान देश नेपाल आफ्नो अर्थतन्त्र, रोजगारी र निर्वाहका लागि कृषिमा निर्भर रहने गरेको छ । तर, नेपाली किसानहरूले खेती गर्नका लागि सामना गर्नुपर्ने एउटा निरन्तर चुनौती भनेको मलको वार्षिक अभाव पनि हो । यसमा पनि भन्ने नै हो भने विशेषगरी हिउँदे बाली खेती गर्दा मलको अभावले कृषि उत्पादकत्व मात्र होइन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनयापनलाई पनि कमजोर बनाउँछ । यस अर्थले भन्ने नै हो भने गहुँ, जौ, तोरी र तरकारीहरूजस्ता हिउँदे बालीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै मुलुकको पुरानो मल संकटको कारणहरू, प्रभावहरू र सम्भावित समाधानहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ । यसर्थ, कृषि सन्दर्भमा अवलोकन गर्ने हो भने देशको विविध स्थलाकृतिले विभिन्न कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रहरू प्रदान गर्छ । जसलेगर्दा वर्षभरि विभिन्न बालीहरूको खेतीलाई समर्थन गर्दछ । जुन कृषिले राष्ट्रको जीडीपीमा लगभग २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ र जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी यसै क्षेत्रबाट प्राप्त भएको छ । जुन मंसिर र फागुनको बीचमा उब्जाउने हिउँदे बालीहरू देशको खाद्यान्न आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । यो गहुँ धानपछिको दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्न बाली पनि हो । जसले कुल खेती गरिएको जमिनको लगभग २० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । जबकि हिउँदको समयमा तरकारीले आय र पोषणको अत्यावश्यक स्रोतको रूपमा कार्य गर्छ । यसको कृषि महत्वको बाबजुद, राष्ट्रको कृषि क्षेत्रले संरचनात्मक र तार्किक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जसमा मलको अभाव सबैभन्दा प्रमुखमध्ये एक हो । यसमा पनि युरिया, डाइ–अमोनियम फस्फेट (डीएपी) र पोटासजस्ता उर्वरहरू स्वस्थ बाली उत्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि महत्वपूर्ण छन् । जसलेगर्दा विशेषगरी जाडो मौसममा जब माटोको उर्वरता तीव्र मनसुन फसल चक्रका कारण स्वाभाविकरूपमा घट्छ ।
हाम्रो देशमा मल कारखाना हालसम्म विभिन्न कारणहरूले गर्दा स्थापना हुन सकेको छैन । त्यसै कारणले गर्दा मल विभिन्न देशहरूबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि प्रायः सबै रासायनिक मल भारत र चीनबाट आयात गर्ने गरिएको छ । यसलाई पनि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (एआईसीएल) र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन(एसटीसी)मार्फत अनुदान र मल वितरण गर्दै आएको छ । यद्यपि, आयातको मात्रा प्रायः मागको तुलनामा कम हुन्छ । फलतः वार्षिकरूपमा देशलाई लगभग सात लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । तर आधिकारिक आयातले यो मागको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र पूरा गर्छ । यसर्थ, बाँकी माग अनौपचारिक माध्यमहरू वा कालोबजारीमार्फत पूरा हुन्छ । जहाँ मलहरू अत्यधिक मूल्यमा बेचिन्छन् । यो विसंगतिले गम्भीर अभाव निम्त्याउँछ, विशेषगरी हिउँदे बालीलाई पनि बर्खे बाली जत्तिकै महत्व दिइएको छ । अपितु मलको खरिद प्रक्रियामा लामो टेन्डर प्रक्रियाहरू समावेश छन् । यसमा प्रायः कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र सरोकारवालाहरू बीचको समन्वयको अभावले ग्रस्त हुन्छ । यसमा पनि निर्यातकर्ता देशहरूसँग आपूर्ति सम्झौताहरू सुरक्षित गर्न ढिलाइले समस्यालाई बढाउँछ । यसमा थपरूपमा सडक र भण्डारण सुविधासहित देशको पूर्वाधारको सीमित क्षमताले समयमै वितरणमा बाधा पु¥याउँछ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने बाह्य आपूर्तिकर्ताहरूमा मुलुकको निर्भरताले यसलाई विश्व बजारको उतारचढावको लागि कमजोर बनाउँछ । उदाहरणका लागि भू–राजनीतिक तनाव, बढ्दो इन्धनको मूल्य र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा अवरोधहरूले प्रायः उच्च लागत र मलको उपलब्धता घटाउँछ । वस्तुतः देशले पनि भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूसँग समान स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ, प्रायः यसलाई बेफाइदामा छोड्छ । यसै अनुरूप बेलैमा मलको अभावको कारणले गर्दा आर्थिक प्रभावहरू पर्नु स्वाभाविकै हो । यसैक्रममा कृषकहरूले खेती गर्दा कम कृषि उत्पादनले घरायसी आय घटाउँछ र ग्रामीण समुदायहरूमा गरिबी बढाउँछ । जसले गर्दा खाद्यान्नको मूल्यमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रभावले मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । जसको कारणले गर्दा देशव्यापी उपभोक्ताहरूलाई असर गर्छ । जसमा पहिले नै आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देशको लागि मलको अभावको कारणले गर्दा कृषिमा मन्दीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो बोझ थोपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनले मुलुकको कृषिलाई बढ्दो प्रभाव पारिरहेको छ । जसको कारणले गर्दा चरम मौसमी घटनाजस्तै खडेरी, बाढी र अकाल वर्षाले बाली चक्रलाई बाधा पु¥याउन सक्छ र मलको माग बढाउन सक्छ । जसको कारणले पहिले नै सीमित आपूर्तिलाई थप तनाव दिन्छ । त्यसैगरी हिउँदे बालीहरूमा गहुँ, जौ, तोरी र दाललगायत हिउँदे बालीले देशको खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यी बालीहरू जाडो महिनाहरूमा रोपिन्छन् र वसन्तमा काटिन्छन् । यद्यपि, वार्षिक मल अभावले यी बालीहरूको उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय बाधा पुर्याउँछ । यी कुरालाई बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, नेपाल सरकारको नीति र मल आयात तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीको कमजोरीले यस्तो समस्या भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । जबकि रासायनिक मल किन्न भनेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ । यसमा कृषि बाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका खेल्ने रासायनिक मल किन्न विनियोजित रकम कृषि बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत हो । गत वर्ष पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई मल किन्न ३० अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । यतिका रकम विनियोजन गरिरहे पनि वर्षेनि मल अभाव भइरहन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? किसानले किन समयमै मल पाउन्नन् ? यस्ता किसिमका प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ । जसमा सरकारको नीति र मल आयात तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीको कमजोरीले यस्तो समस्या भएको कृषकहरूले बताउँदै आएका छन् । यसमा पनि कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीको गोदाम रित्तै भएको पनि होइन । यी दुवै कम्पनीको गोदाममा पर्याप्त मल छ । जुन साल्ट ट्रेडिङसँग डीएपी करिब १७ हजार टन, युरिया करिब ६० हजार टन छ । साल्टसँग डीएपी १० हजार सात सय ६५ टन, युरिया ११ हजार नौ सय ८० टन र पोटास पाँच हजार छ सय टन छ । तर तराई क्षेत्रमा गहुँ बालीका लागि डीएपी अभाव छ । जबकि वर्षमा तीन बाली लगाउँदा वार्षिक करिब १२ लाख टन आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तसर्थ, धान बालीका लागि चार लाख ४८ हजार ६७ टन, मकैका लागि तीन लाख ११ हजार छ सय ८६ टन र गहुँका लागि एक लाख ५५ हजार सात सय ३६ टन मल चाहिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रमा वार्षिक मलको अभाव दूरगामी नतिजासहितको जटिल समस्या हो । जुन असक्षम वितरण, सीमित स्वदेशी उत्पादन र प्रभावहीन अनुदान कार्यक्रमजस्ता अन्तर्निहित कारणहरूलाई सम्बोधन गरेर मुलुकले यो समस्यालाई कम गर्न र दिगो र लचिलो कृषि क्षेत्र सुनिश्चित गर्न सक्छ । जसमा भन्ने नै हो भने दीर्घकालीन समाधान प्राप्त गर्न र देशको खाद्य भविष्य सुरक्षित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र किसानहरू सम्मिलित व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ । जसरी मुलुकमा वार्षिक मलको अभाव संरचनात्मक, विभिन्न कारणहरू र वित्तीय चुनौतीहरूमा निहित जटिल समस्या पनि हो । मूलतः हिउँदे बालीमा यसको प्रभावले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्छ । जसलेगर्दा दिगो समाधानको लागि अत्यावश्यकतालाई जोड दिन्छ ।
