काठमाडौं । सरकारले बोलेअनुसार काम गरेको खण्डमा पछिल्लो समयको एउटा थालनीलाई राम्रो भन्नुपर्छ । त्यो हो जलविद्युत्मा लगानी गर्न विपन्नलाई सरकारले सहुलियत दरमा विनाधितो कर्जा दिने कुरा । नेपाल आफैँमा जलस्रोतको धनी देश हो । बगिरहेको पानीलाई ‘सेतो सुन’ भनिन्छ । यो कति महत्वको छ भने वास्तवमा जलस्रोतका सम्भावनाहरूलाई उचितरूपले प्रयोगमा ल्याइयो भने आर्थिकरूपमा नै नेताका लागि यो धेरै ठूलो स्रोत हुन्छ । सम्भावना भनेको पर्याप्त उत्पादन, उत्पादनअनुसार, आन्तरिक खपतमा व्यापकता दिनु तथा त्यसबाट बचेको ऊर्जा निकासी गर्नु । केही पहिलेदेखि थालिएको नेपालको बिजुली निर्यातले वार्षिक आठ/दश अर्बकै आम्दानी गरिहेको छ । केही पहिले मात्रै बंगलादेशले पनि बिजुली लान सम्झौता गरिसकेको छ । यो भनेको नेपालको बिजुलीबजार भारत छिमेकी देश भारतसँग मात्र सीमित रहेकोमा अब त्यो बजार बढेको अवस्था हो यो । प्रधानमन्त्रीको हालैको चीन भ्रमणमा पनि यो कुरा उठेको छ । उल्लेखित बजार नेपालको बिजुलीका लागि धेरै ठूला हुन् । त्यसैकारण उत्पादन पनि बढाउनुपर्यो भनिएको हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय बिजुली उत्पादनमा आफ्नो नागरिकलाई पनि सहभागी बनाउनेगरी नीति प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । स्थानीय नागरिकहरूले जलविद्युत्का आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई विनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने कानुनको तर्जुमा यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत उक्त मन्त्रालयले मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन भन्ने लक्ष्य राखेको बताइएको । निर्माण हुने जलविद्युत्का आयोजनामा विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को सेयर सुनिश्चित गरिए बिजुली उत्पादनको काममा त्यस्ता वर्गको स्वामित्व रहन्छ । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाका प्रकृति नै अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्र भनेको अधिकांश विपन्न वर्ग रहने ठाउँ हो । कतिपय यस्ता ठाउँ पनि छन जो आधारभूत सेवासमेत पुग्नसकेको छैन । अहिले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको दोस्रो संशोधन गरेर सम्बन्धित आयोजना निर्माण हुने जिल्लाका गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म सेयरबापत विनाधितो सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ । आयोजना निर्माण हुने स्थानका यस्तो वर्गले पाँचलाखसम्मको सेयर पाउनु भनेको ती नागरिकले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार पाउनु पनि हो । स्वामित्वको यस्तो व्यवस्थाले आयोजना निर्माण गर्न स्थानीय तहबाट मद्दत पुग्ने मान्न सकिन्छ । विगतमा कतिपय आयोजना निर्माणमा स्थानीयका असहयोगले वर्षौं लम्बिएका उदाहरण पनि छन् । मन्त्रीका अनुसार स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
यसअघि पनि जहाँ यस्ता आयोजना निर्माण हुन्छन् । सेयरका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइँदै आइएको थियो । विपन्न वर्गसँग त्यस्तो सेयरमा लगानी गर्ने स्रोत नै हुँदैन थियो र उनका नाममा टाढाबाठाले रजाइँ गर्थे । अहिलेसम्मको अवस्था त्यस्तै थियो । तर अब भने त्यो स्थितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ । तर कार्यविधिले भने विपन्न भनी पहिचान भएकाहरूका लागि सम्बन्धित आयोजनाकै अग्रसरतामा यस्तो सेयर प्रदान हुनेछ । सरकारको योजनाअनुसार अबको दश वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यो भनेको लाभान्वित हुनेको संख्या पनि बढने हुन्छ । यो ठाउँमा सतर्क हुनुपर्ने कुरा हो भने सरकारका योजना त्यहीरूपले कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । यसमा खबरदारी भइरहनुपर्छ ।
