काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचार भएको फैसाला सुनाउँदै चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । इजलासले तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सहसचिवहरु बुद्धिसागर लामिछाने, शिशिरकुमार ढुंगाना र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दामासाहीले बिगो असुल्नुपर्ने फैसाला गरेको छ । विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २० जनालाई सफाइ दिएको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरुबाट एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हानी भएको भन्दै आरोपितबाट समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । आरोपितमध्ये सात जना निगमका सञ्चालक समिति सदस्य र १४ जना कर्मचारी थिए ।विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई दुई वर्ष छ महिना कैद (आधा मिनाहा) सुनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार कंसाकारले ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउनेछन् । यस्तै निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य शंकरप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद, सञ्चालक समितिका अर्का सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरु टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी र जीवनप्रकाश सिटौलाले भने सफाइ पाएका छन् । यस्तै निगमका नायब महाप्रबन्धकहरु रमेशबहादुर शाह, गणेशबहादुर चन्द, जनकराज कालाखेती निर्देशकहरु कर्णबहादुर थापा, उमेश पौडेल, वरिष्ठ क्याप्टेनहरु सुवार रिजाल, रविन्द्रकुमार शेरचन, श्रवण रिजाल, निर्देशकहरु प्रभाशकुमार कर्माचार्य, रामहरी शर्मा, कामू निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ र उपेन्द्र पौडेल, उपनिर्देशकहरु पारस पौडेल, बृहतमान तुलाधरले सफाइ पाएका छन् । एएआर कम्पनीको अध्यक्ष दिपक शर्मालाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरी अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामको कम्पनी छनोट गरेको थियो । तर, पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्नेबेला एएआरसँगै जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज मिसिएका थिए । त्यस क्रममा तीनवटै कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामको कम्पनी स्थापना गरे र निगमले त्यही कम्पनीसँग विमान खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । २०७३ फागुन १० गते स्थापना भएको सो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा विमान खरिद गरी निगमलाई २४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर विमान खरिद गरेको थियो । सो रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीको नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसरी पैसा भुक्तानी गर्न तोस्रो पक्षको खाता प्रयोग गर्नुलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ । त्यही खातामा रकम राखेर सम्झौताअनुसार भुक्तानी गरिएको थियो । २०७३ फागुन १८ मा बैनास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले २०७४ असार ५ गते थप सात करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । २०७५ असार १४ गते र साउन १० गते निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो । एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारीमार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिदप्रक्रिया विवादमा परेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।