काठमाडौं । मानव तस्करीमा मुछिएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध फेरि इजलासमा निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ आदेशविरुद्ध बिहीबार इजलासमा निवेदन पेस गराएका हुन ।
रिटको सुनुवाइ आगामी मङ्सिर २३ गते आइतबार हुने भएको छ । यसअघि त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा आइतबार निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए ।
मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।