काठमाडौं । पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा लागू रहेका अत्याधिक बीमाशुल्क दर तथा विभिन्न अन्यायिक बीमा नीतिहरूको सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीेले भारतलगायत अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको बीमादर ५० प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म उच्च रहेको बताए । भू–परिवेष्ठित एवं कच्चा पदार्थमा परनिर्भर नेपालको विद्यमान ह्रासोन्मुख आर्थिक गतिविधिहरूलाई दृष्टिगत गरी बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, संघले बीमाशुल्कदर घटाउन तथा नीतिगत सुधारको माग गर्दै बिहीबार नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ समक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष राठीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोद कुमार पोखरेल र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईलाई बीमा नीतिहरूको सुधार गर्ने सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघका अनुसार हाल बीमामा आवश्यक/अनावश्यक सबै जोखिमहरू अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने अन्यायिक नीति रहेको छ । यसैगरी बीमा नीतिमा जोखिमको वर्गीकरण वैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमाशुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमाकर्ता स्वयंले बीमाशुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिसन दर न्यून गरिएकोलगायतका अवस्थाहरू रहेको संघले जनाएको छ । सोही कारण नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य उच्च भई नेपाली उपभोक्तादेखि अर्थतन्त्रसम्म अनपेक्षित भार परिरहेको संघले दाबी छ ।
नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका परिवेशहरूलाई ध्यानमा राखेर अपेक्षित जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूको मात्र ऐच्छिकरूपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक÷व्यावसायिक वस्तुहरूको जोखिमको वर्गीकरण अन्य देश सरह वैज्ञानिक तवरले गरिनुपर्ने, बीमाशुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समानरूपले हुने र नियामक निकायले तोकेबमोजिम भए/नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विगतको १० प्रतिशत बीमा कमिसनको व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने तथा भारतमा भन्दा दुई गुणा उच्च रहेको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको बीमाशुल्क भारत समान गरिनुपर्नेलगायतका सुझावहरू संघले दिएको छ । संघले बीमा प्राधिकरण प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गरेको मागहरू नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेको छ ।
