काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन हुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलको संयोजक राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक रहनेछन् ।
सदस्यहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख सदस्य रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् । कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पाँच वर्षे (२०८१–८६) राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरेको थियो । सोहीअनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट असार १७ गते स्वीकृत गरिएको थियो ।
उक्त कार्ययोजनाका मुख्यगरी पाँच वटा उद्देश्य रहेका छन् । जसमा अनुसन्धान र अभियोजन, सुपरीवेक्षण, वित्तीय जानकारी विश्लेषण, आतंककारी कार्य निवारण र प्रणालीगत सुधार रहेका छन् । गम्भीर र उच्च जोखिमयुक्त आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा जोखिम केन्द्रित पद्धति अवलम्बन गर्नु कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको थियो भने सुपरीवेक्षणको क्षेत्रमा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी निरोधात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने यस कार्ययोजना समेत समावेश रहेको थियो ।
यसैगरी वित्तीय जानकारी विश्लेषणको दायरा व्यापार बनाउनु, आतंककारी कार्य, आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय प्रणाली निवारणका लागि सबल कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरी प्रभावकारीरूपमा लागू गर्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनासका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कन, प्रतिवेदनलगायतका अध्ययनले औँल्याएका विषयको सुधारमा समग्र सरकारी प्रयासको अवधारणमा प्रणालीगत सुधार गर्नु पनि यसको उद्देश्य थियो ।
रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा नियामक समन्वय संयन्त्र गरिने भएको छ । नियामक समन्वय संयन्त्रको सचिवालय राष्ट्र बैंकमा रहने व्यवस्थाअनुरूप मंगलबार कार्यदल गठन गरी अघि बढ्ने तयारी गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आंकवादमा हुने वित्तीय लगानीबारे अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले राज्यका निकायहरूको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यको संरक्षण कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएसँगै सरकारले सोसम्बन्धी क्रियाकलाप अघि बढाएको हो । एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) ले नेपालमा आएर गरेको अध्ययनले गैरकानुनी धनआर्जन र त्यसमा संलग्नहरूमाथिको कारबाहीको दृष्टिकोणले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली, वित्तीय अपराध (बैंकिङ कसुर) र हुन्डी रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्ते, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबारलगायतका अपराधबाट मध्यमस्तरीय जोखिम रहेको देखाएको थियो ।
