काठमाडौं । खासगरी अर्थव्यवस्थासँग जोडिएका विषयहरूको सहीरूपले कार्यान्वयन नहुँदा वा नल्याइँदा लामो समयदेखि प्रस्तावित सुधारका कार्यक्रमहरू जहाँको त्यहीँ रहने गरेको देखियो । राष्ट्रिय बजेटले जहिले पनि व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन र परनिर्भरता घटाउन भन्दै ठूलाठूला अनुदानसहितका नीतिहरू प्रस्ताव गर्छ । तर ती कार्यान्वयनमा नआउँदा यी कुरा घोषणामा मात्र सीमित रहने गरेका छन् । विकासको खर्च बढाउने भन्ने र व्यापारघाटा कम गर्ने भन्ने यी दुईवटा कुरा सधैँ कार्ययोजना पर्ने तर कहिल्यै पूरा नहुनेमा परको देखियो । यस्ता विषयका घोषणहरू कागजमै सीमित रहँदा मुलुकले सम्बन्धित क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेको प्रतिफल पनि निरन्तर गुमाउँदै जानुपरेको अवस्था छ । विकासका लक्ष्यहरू पूरा नहुँदा नागरिक आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुन्छन् भने व्यापारमा निरन्तर बढिरहेको घाटाले परनिर्भरता बढाउँछ । जबकि यी कार्यक्रंमहरू सधैँ राज्यका प्राथमिकतामा पर्दै आउने गरेका छन् । यसले कार्यक्रममा खोट हो कि कार्यान्वयनमा भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा गर्छ । राज्यले सधैँ प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमको त यस्तो हविगत हुन्छ भने अरूको के होला ?
उदाहरणका लागि प्रस्तुत वा चर्चा गरिएका दुईमध्ये व्यापार घाटा कम गर्न भनी प्रस्तावित कार्यक्रम र प्रत्येक वर्ष बढ्दो घाटाको अवस्थालाई नै हेरौँ । व्यापारघाटा कम गर्ने भन्ने कुुरा संविधानमा उल्लेख गरेदेखि समयसमयमा प्रस्ताव हुने नीति, नियम तथा कार्ययोजनामा लेखिँदै आएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक संविधानको धारा ५१ मा राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गरी अघि बढ्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तो लेखिएको संविधानको दशक पूरा हुँदैछ । तर यता व्यापार घाटा भने बढेको बढ्यै छ । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ खर्ब ९४ अर्ब ५१ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोडले व्यापारघाटा रहेको सरकारी निकाय भन्सार विभागको तथ्याङ्कले बताउँछ । यस बीचमा निर्यात व्यापारलाई बढाउन अर्थात् व्यापारलाई घटाउन भनेर सरकारले दिएका नगद अनुदान पनि खर्च भइरहेका छन् । तर यस्तो घाटा घटेको छैन, किन ?
घाटा नघट्नुमा नीति र कार्यक्रम नभएरचाहिँ होइन । त्यस्ता नीति र कार्यक्रम दर्जनकै हाराहारीमा छन । उदाहरणका लागि निर्यात वृद्धि र आयात व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७२, आपूर्ति नीति २०६९, औद्योगिक नीति २०७६, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ आदि यससँग सम्वन्धित नीति नियमहरूलाई लिन सकिन्छ । माथि उल्लेख भएको संविधानको व्यवस्था त झनै मुख्य भयो नै । यी सबै हुँदाहुँदै व्यापार घाटा किन बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नले जवाफ पाउनुपर्छ । तै पनि यी व्यवस्था कागजमा मात्रै त सीमित राखिएका छैनन्, दिइएका निर्यात बढाउन दिइरहिएका अनुदानहरू दुरुपयोगमा त परेका छैनन् भन्ने पक्षबाट पनि हेर्न जरुरी भइसकेको देखिन्छ । कागजमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएनन भने वा निर्यात बढाउन दिइएका सुविधाहरूमा चुहावट भइरहेका रहेछन् भने अवस्था सधैं यस्तै रहने छ । सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
