काठमाडौं । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रुपान्तरण गरी बनाउन लागिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सरकारले नयाँ बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षका लागि मंसिर १ गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन अस्तित्वमा रहेकै बखत बन्न बाँकी संस्थाको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार पर्न जाने भन्दै अधिवक्ता विनोद मणि भट्राईले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । यस विषयलाई व्यवस्थित गर्नेगरी विशेष कार्यविधि एवं नियमावली समेत नबनेको अवस्था र नयाँ बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षका लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निकासा गर्ने हुँदा अहिले विना कुनै आर्थिक योजना नयाँ संस्थाको अध्यक्षको नियुक्ति रोकिनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा परेको हो ।
राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थोपर्ने मात्र उद्येश्यले नयाँ बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको निवेदकको आरोप छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षको नियुक्ति गर्नेगरी गरिएको सिफारिस समितिको निर्णय मौजुदा कानुन र संविधान समेतको विपरीत भएकोले उक्त विज्ञापनमार्फत अध्यक्ष नियुक्तिको बाटोमा उद्यत भएकोले प्रत्यर्थीहरुको उक्त विज्ञापन प्रकाशित गर्नेगरी भए÷गरेका निर्णय, आदेश, परिपत्रहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्ने गरी आगामी पुस २ गतेका लागि अन्तरिम आदेशका लागि अर्को पेसी समेत तोकेको छ ।
