काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २६, लैनचौरस्थित मन्त्री खड्काले लिएको जग्गाको भाडाबापत स्काउटलाई बिहीबारसम्म एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने बाँकी पाँच करोड १९ लाख २७ हजार आठ सय ५१ रुपैयाँ २९ पैसा भुक्तानी गरेको छैन ।
विभिन्न मितिमा बिहीबारसम्म भाडाबापतको केही रकम भुक्तानी गरे पनि धेरै पैसा बक्यौता रहेको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । बिहीबारसम्म एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ अझै बक्यौता समेत रहेको उनले बताए । तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको खड्काल्यान्डले नौ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको छ । भाडासमेत तिरेको छैन ।
मन्त्री खड्काको खड्काल्यान्डले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भाडाबापतको बक्यौता रकम आगामी १० दिनभित्र बुझाउने बताएको छ । ‘स्काउट तथा खड्काल्यान्डबीच व्यावसायिक विषयमा केही असमझादारी भए पनि पछिल्लो समयमा उक्त असमझदारीलाई पूर्णरूपमा निराकरण गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका जिम्मेवारी प्रतिनिधिबीच निरन्तर भेटघाट, छलफल तथा संवादहरू चलिरहेको र समाधान निकट पुगिसकेका बताएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई पक्षबीच यसअघि सम्झौता भएबमोजिम भाडाबापतको बक्यौता हिसाबकिताबको कार्य सम्पन्न भई विभिन्न मितिमा बक्यौता रकम दाखिला निरन्तर भइरहेको र बाँकी साँवा रकम आगामी १० दिनभित्र दाखिला गरिसक्ने सम्झौता भइसकेको छ ।’ विज्ञप्तिमा स्काउटका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जित र डेभलपमेन्टको तर्फबाट अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्ड प्रालिले जग्गा भोगचलन गरी भाडा भुक्तानी नगरेसँगै स्वयमसेवी संस्था स्काउटले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेका थिए, तर स्काउटले सहयोग पाएन । स्काउटले भाडा उठाउनको लागि ०८० मंसिर ११ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्र लेखको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समिति सचिव सुरज दुराजलाई निर्देशन दिएका थिए । दुराजले शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठलाई पत्र लेख पनि समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको थिएन । मंगलबार भने स्काउटले दिएको उजुरी समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको थियो । संसद् हुँदै विभिन्न समितिमा उजुरी परेसँगै मन्त्री खड्काको सार्वजनिकरूपमा आलोचना भएपछि भाडाबापतको रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
मन्त्री खड्काको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले २०६५ सालमा भाडामा लिने सम्झौता गरी कब्जामा लिँदै आएको हो । तीन रोपनी जग्गा न्यून भाडादरमा सम्झौता गरी आफ्नो कम्पनीमार्फत लिँदै आएका खड्काले सम्झौतापछि पनि जबरजस्ती कब्जामा लिँदै आएका हुन् । सम्झौता अवधिलाई किर्ते गर्दै उनले समयअवधि थप गरे पनि उक्त सम्झौता भने द्विपक्षीय नभएको स्काउटका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यतिमात्र नभई स्काउटका अधिकारीहरूका अनुसार अदालतको आदेश स्काउटको पक्षमा आउँदा समेत उनले कब्जा गरेको जग्गा छाडेका छैनन् ।
२०७९ असारमा उच्च अदालतले स्काउटको पक्षमा फैसला गरेपछि पनि जग्गा स्काउटले भोगचलन गर्न पाएको छैन । उच्चको फैसलापछि राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी स्काउटको जग्गा हडप्ने खड्का तथा उनको कम्पनीको योजना विफल भएको स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले बताएका थिए । भण्डारीले नै स्काउटका पूर्वपदाधिकारी र पूर्वकर्मचारी प्रमुखले किर्ते गरी १० वर्षको सम्झौतालाई १५ वर्ष बनाएको र अदालतले सो कुरालाई प्रमाणित गरेको बताएका थिए । २०७५ सालमा सम्झौता सकिएपछि पनि किर्ते सम्झौतालाई आधार मानी खड्काले जग्गा हडप्दै आएका थिए भने अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, खड्काले कब्जा गरेको जग्गा आफू र कांग्रेसका कार्यकर्ताले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । आफ्नो चरित्रहत्या गर्नका लागि जग्गा कब्जा गरेको विषय सार्वजनिक गरेको भन्दै आएका मन्त्री खड्काले पछिल्लो समय भने जग्गा भाडामा लिएको बताएका थिए । गत वैशाखमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले १५ वर्षअघि स्काउटले सटर बनाउन लिएको ऋण तिर्न नसक्दा आफूले जग्गा भाडामा लिएर सहयोग गरेको बताएका छन् । राज्यले सम्झौता अवधि हुँदाहुँदै व्यवसायीलाई लखेटेर लगानीको वातावरण नबनाएको आरोप उनले लगाएका थिए ।
