काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा करिब आठ लाख बेरोजगार युवा काम पाउने आशामा सूचीकृत भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिर)सम्म स्थानीय तहमार्फत सात लाख ९७ हजार सात सय २५ जना बेरोजगार मानिसहरू सूचीकृत भएका छन् । तर, अहिलेसम्म सात सय ६७ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले पनि जम्मा ६३ दिनको लागि मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारमध्ये न्यूनतम ६० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । तर, पाँच महिना बितिसक्दा निकै कम मानिसले मात्रै काम पाएका छन् ।
विभिन्न स्थानीय तहले बेरोजगारको सूचीको संख्या ठूलो मात्रामा दर्ता गराएका छन् तर उनीहरूले काम दिन सकेका छैनन् । सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट यस आर्थिक वर्षमा दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । कार्यक्रम जुन रूपमा अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यसरी अघि बढाउन नसकेको कार्यक्रमका अधिकारीहरू बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक डण्डुराज घिमिरले आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा बढाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तहको संख्या सात सय ४३ छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सात सय ४३ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेका छन् भने एक सय ८५ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गरेका छन् ।
समीक्षा अवधिमा सञ्चालित आयोजनाको कुल बजेट चार अर्ब २६ करोड चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने कुल खर्च तथा भुक्तानी भने १२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममा लागि छ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको एक सय ३४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ र कार्यक्रमका लागि छ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गएिको छ ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका आधारमा वार्षिक क्रियाकलापसहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्ताबेज हो । तदनुरूप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०७९/८०) को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको छ । बजेट व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समेत तयार गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि रहेको छ ।
न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित भएको हुनेछ । न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध नभएका घरपरिवारका एक सदस्यलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था भएको हुनेछ । यस कार्यबाट सामाजिक संरक्षणको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ सालदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएर अति विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो तर श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसक्दा समस्याको रूपमा देखा परेको छ । सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ठूलो र रोजगारी प्राप्त गर्ने संख्या न्यून, दक्ष श्रमिक र उत्पादनमूलक कामको अभावलगायतका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरूमै सीमित भएको पाइन्छ । अधिकांश अदक्ष कामदार भएको हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कुनै परिणाम समेत निकाल्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका संशोधन गर्दै ज्याला वृद्धि गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका संशोधन गर्दै ६० रुपैयाँ ज्याला वृद्धि गरेको थियो । जसअनुरूप दैनिक ज्याला पाँच सय ७७ रुपैयाँ हुनपुगेको थियो भने यसअघि पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्यालादर रहेको थियो ।
