काठमाडौं । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पकट भइरहेका सुस्तता हटाउन सरकारसँंग कुनै योजना र कार्यक्रम नै नभएकोजस्तो देखियो । दुईवटा ठूला दलको झण्डै दुईतिहाइको सरकारले काम थालेको छैठौँ महिना लाग्दैछ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र नागरिकमा आशाको लहर ल्याउने भन्ने थियो । यी दुई दलबीच सरकार निर्माणबारे सम्पन्न सातबुँदे सम्झौताको पहिलो सूत्रमा नै यस्तो कुरा लेखिएको थियो । यो सरकार निर्माण हुँदा सेयरबजारमा भने उत्साह देखिएकै हो । त्यसबाहेक अरू क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा कुन सुधार आएको देखिएन । बाह्यअर्थतन्त्र त्यसबेला पनि सुधारमै थियो । विदेशीमुद्राको पर्याप्त सञ्चिति त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । तर त्यसअनुसार न व्यापार बढ्यो न व्यापारघाटा घट्यो । बरु यता महँगी भने झन्झन् बढिरहेकै अवस्था छ । सरकारी निकायका सबैभन्दा पछिल्लो रिपोर्टलेपनि त्यसै भन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआई जनअपेक्षाअनुसारका काम हुँदैनन् । यो छ महिनामा आन्तरिकतर्फ यस्तो सुुधार भयो भनेर सरकार आफैँले पनि भन्न सकेको छैन । यसको अर्थ हो अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको हप्ता देशको आर्थिक अवस्थाबारे जे–जस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले खासगरी आमजनताका चासोको विषयमा भनेका कुराले देशको आन्तरिक आर्थिक अवस्था सकारात्मक छैन भन्ने बुझाउँछ । यद्यपि, बाह्य क्षेत्र भने बलियो नै छ । तर त्यसको उपयोग हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ, जसमा महँगी भने बढ्दै गएको देखाउँछ । महँगी भनेको सोझै नागरिकको घर र चुलोसँग जोडिने विषय हो । बैंकले कात्तिक मसान्तमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) पाँच दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । यो भनेको अघिल्लो महिनाको तुलनामा महँगी बढेको अवस्था हो । अपेक्षा हो अघिल्लो महिनाभन्दा घटेको होस् । असोज मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा पाँच दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यो कात्तिकमा पाँच दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले अध्ययन गरेको यो कात्तिक मसान्तसम्म खासगरी खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर नौ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ । अझ तरकारी समूहमा त उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ३३ दशमलव ९९ प्रतिशत, रहेको अवस्था छ । मूल्यवृद्धिको यो अवस्था घट्ने क्रममा छैन । तरकारी समूह सबैभन्दा बढी उपभोग हुने वस्तु हो । दाल तथा गेडागुडी १० दशमलव ७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ १० दशमलव १५ प्रतिशत र घ्यू तथा तेल नौ दशमलव २९ प्रतिशतका दरले बढेको देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा यसरी नै मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्था उपभोक्ताका लागि दुःखद् नै हो ।
अर्थको बाह्य क्षेत्रमा भने अवश्य नै सुधार आएको छ । तर त्यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन अर्थात् वजार महँगी रहँदा त्यसलाई घटाउने अवस्था हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढिरहेकै छ । जति बढिको संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, सोहीअनुसार रेमिट्यान्स पनि बढिरहेकै हुन्छ । जस्तो चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा पाँच खर्ब २१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नौ दशमलव एक प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेकै छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कात्तिक मसान्तसम्म १० दशमलव पाँच प्रतिशत बढेर २२ खर्ब ५५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको अर्थको बाह्य क्षेत्र मजबुत भएको अवस्था हो । तर आन्तरिक अवस्थामा सुधार नभएसम्म यो सुधारले जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्तैन । माथि उल्लेख भएको महँगीको मार नै यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।
