काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । श्रेष्ठलाई कानुनविपरीत र आर्थिक चलखेल गरेर सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त गरिएकाले कारबाहीको माग गर्दै सोमबार अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता राजन शर्मा पराजुलीले अख्तियारमा दायर गरेको उजुरीमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा पाँच अर्बको कमिसन खेल भएको दाबी गरेका छन् । उजुरीपत्रमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारका उच्च पदाधिकारी र केही व्यावसायिक समूहहरूबीचको असहज सम्झौतामार्फत श्रेष्ठको नियुक्ति भएको उल्लेख छ । यो नियुक्ति राजनीतिक दबाब र आर्थिक लेनदेनका कारण विवादित बनेको उजुरीकर्ताले बताएका छन् । राजन शर्मा पराजुलीका अनुसार, सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति योग्यता र कानुनी मापदण्डविपरीत छ । साथै, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्न नियमविपरीत चलखेल भएको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । उजुरीमा सेबोनजस्तो महत्वपूर्ण संस्थालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाइएको छ । यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारले नेपालको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्ने उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।
त्यस्तै पराजुलीले पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसन उठाउन लागेको अराोप लगाएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि दलाल समूहले तीन अर्ब पुँजी रहने कम्पनीका लागि प्रतिकित्ता तीन सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म उठाएका छन् । यसरी नै अतिरिक्त प्रिमियम रकम उठाएर हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स लिएको र त्यसमा सेयर प्रिमियमको रकमको हिसाबकिताब नमिलेपछि अहिले शंकर ग्रुप र मुकुन्द तिमिल्सिनाबीचको विवाद सतहमा आइसकेको छ । यसरी तीन अर्ब रुपैयाँको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ७० प्रतिशतले हुनआउने दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ संस्थापकहरूले उठाउने र बाँकी ३० प्रतिशत हिस्सा पब्लिकलाई दिने उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा अर्थमन्त्रीको भागभण्डाको कारण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त गर्न तीन जना अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन र विष्णुप्रसाद पौडेललाई ११ महिना लाग्यो । लामो समयसम्म रोकिनुको कारण हो, भागबण्डा नमिल्नु । यो प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री गंगा दाहालको समेत सहभागिता रहेको सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएकै थियो । यो प्रकरणको कमिसनको सेटिङ दुबईमा समेत भएको चर्चा छ र पछि केही रकम फिर्ता समेत गरिएको भन्ने उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
पराजुलीले निजी कम्पनीहरूले स्टकमा लगानी गर्न पाउने नियमले मुलुककोे अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका छन् । ‘यसअघिसम्म स्टक एक्चसेन्जले लाइसेन्स पाउँदा सूचीकृत संस्थाहरु (पब्लिक लिमिटेड)ले मात्रै लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा यही बिचौलिया समूहले निजी कम्पनीहरूले समेत स्टकमा लगानी गर्न पाउने र त्यस्तो लगानीको सीमा एकाघर परिवारकै १५ प्रतिशतसम्म हुन पाउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बद्ध कानुनी प्रक्रिया, नियम तथा आवश्यक कानुनहरू परिवर्तन समेत गराइसकेको पाइन्छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्रमा यति ठूलो पैसा परिचालन हुनुले र देशको पुँजीबजारको तालाचाबीमाथि नेपाल सरकारको नभई सीमित बिचौलियाहरूको कब्जा हुनेगरी अघि बढ्दै गरेको यो प्रक्रिया तत्काल नरोक्ने हो भने समग्र सूचीकृत कम्पनीहरुको गतिविधि तथा पुँजीबजारसम्बन्धी काम कारबाही र भित्री कारोबार एवं त्यसका तथ्याङ्कहरूमाथि पहुँच पु¥याई बिचौलिया समूहले देशको अर्थतन्त्रमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजेको आभाष पाइन्छ । तसर्थ सम्मानित आयोगले यो विषयमा तुरुन्त छानबिन तथा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ’, उजुरीमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार तथा बिचौलियाका सम्बन्धमा डडेलधुरा जिल्ला साबिक भद्रपुर गाविस वडा २ अजयमेरु गाउँपालिका भई हाल ललितपुर किरन भवन बसोबास गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारका खेलाडी दिपक भट्ट रहेको दाबी गरिएको छ । उनकै योजनामा कोरोनाको महामारीका बीच हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको पाइन्छ । कोरोनाकालमा एक अर्ब २० करोड कमिसनमा हिमालयन रिले लाइसेन्स लिएको समेत अरोप लगाइएको छ । जसका कारण नेपाल सरकारको समेत मूल लगानी रहेको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको क्षेत्राधिकार खुम्च्याएर हिमालयन रिलाई बीमा प्राधिकरणबाटै व्यापार बाडफाँट हुनेगरी विभिन्न समयमा पत्राचारहरू भएका छन् । पराजुलीले उजुरीमार्फत भट्टको योजनामा २०७९ सालको आम निर्वाचनको समय पारेर सातवटा लघु बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स बाँडिएको पाइन्छ । जसमा ४० करोड रुपैयाँ कमिसनको लेनदेन भएको चर्चाले सञ्चार माध्यमहरूमा लामै समय स्थान पाएको बताएका छन् ।
