काठमाडौं । आठ लाखले रोजगारी मागेको ठाउँमा आठ सयले मात्रै पाए भने बाँकी बेरोजगारहरूको संख्याकृति रह्यो होला भन्ने मात्रैले पनि देशमा बेरोजगारीको अवस्था कति विकराल भइसकेका रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कुनै सरकारी स्थायी सेवाका लागि खुलेका विज्ञापनमा यस्तो कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । तर यो ठाउँमा चर्चा गरिएको प्रसंग त्यस्तो होइन । यो सन्दर्भ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको हो जसको कार्ययोजना नै सय दिनको रोजगारी भन्ने हुन्छ, जुन दैनिक ज्यालादारी हो । त्यो ज्याला पनि कस्तो भने सरकार आफैँले तोकेका न्यूनतम ज्यालाको मापदण्ड पनि पूरा हुँदैन । त्यसकारण पनि यसले देशमा बेरोजगारीको अवस्था कति विकराल रहेछ भन्ने देखाउँछ । त्यति मात्र होइन गाउँ नै खाली भएर युवा जनशक्ति किन विदेश गइरहेका छन भन्ने पनि यो विवरण एउटा गतिलो उदाहरण हुनुपर्छ । त्यतिले पनि पुग्दैन । देशमा शासनकर्ताहरू कुन हदसम्म अससफल भइरहेका छन् भन्ने यो एउटा चित्र पनि हुनुपर्छ ।
यो चालू वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन करिब आठ लाख (सात लाख ९७ हजार सात सय २५ जना) बेरोजगारले सूचीकृत हुन आवेदन हालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउन–मंसिर)सम्म स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिने क्रममा आफू बेरोजगार रहेको र रोजगारी दिन भनी यी निवेदन परेका हुन् । यो निवेदनमध्ये बितेको मंसिर महिनासम्म सात सय ६७ जनाले मात्रै रोजगारी पाएको देखियो । जसले यस्तो रोजगारी पाए उनीहरूले जम्मा ६३ दिनका लागि मात्रै काम पाउँछन् । त्यसपछि उनलाई हटाएर बेरोजगार आवेदकमध्येबाट छनौटमा पर्छन् । छनौटमा परेकाहरूले दैनिक ज्यालाबापत पाँच सय ७७ रुपैयाँ पाउँछन् । वर्षको दुई महिना यस्तो जालामा काम पाउनका अवस्थामा वर्षभरका बाँकी दिनहरू यही ज्यालाबाट गुजारा चल्ने भन्ने राज्यको सोचाइ हुनुपर्छ यो । एउटा त यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुनै गाह्रो छ । आठ लाखबाट आठ सय छानिनु भनेको बेरोजगारीको संख्याका हिसाबले एकदम नै एकदमै गाह्रो हो । त्यसमाथि उनले पाउने रोजगारीको ज्यालाले पाएकै दिनको छाक टार्न मात्र पुग्ला । यता राज्यको रेकर्डमा भने बितेको पाँच आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार खर्च भइसकेको छ । यसको अर्थ हो रोजगारी दिने नाममा हो–हल्ला मात्रै बढी गरिरहेको छ ।
यो कार्यक्रमले चालु वर्ष सूचीकृतमध्ये न्यूनतम ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो तर करिब आधा वर्ष बित्न लाग्दा एक हजारले पनि त्यस्तो रोजगारी पाएका छैनन् । यो विवरणले अनुमान गर्न सकिन्छ सरकारको यो लक्ष्य आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तै हुँदैछ । बेरोजगारीको अवस्था विकराल रहेको अवस्थामा रोजगारी उपलव्ध गराउने र रोजगारीका नाममा यतिठूलो धनराशि खर्च गरिसकेको अवस्थामा उपलब्धि के भयो र हुँदैछ भन्ने निर्मम तरिकाले मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । लक्ष्य र उपलब्धिमा पनि तालमेल हुने छाँट देखिँदैन । जस्तो चालू आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रममा लागि छ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाट लाभान्वित हुनेहरूको संख्या दुई लाख व्यक्ति हुने पनि भनिएका छ । बजेटमा भनिएको छ– कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ र कार्यक्रमका लागि छ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर छ महिनामा जम्मा पुगनपुग आठ सयले मात्रै रोजगारी पाउन सके भने यो लक्ष्य कसरी पूरा होला ? सरकारले जवाफ देओस् ।
