काठमाडौं । सन् २०१३ मा चीनले राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा सुरु गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी पूर्वाधार र विकास परियोजनामध्ये एक हो । जसमा भन्ने नै हो भने एक सय चालिसभन्दा बढी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई समेटेर, बीआरआईले सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, ऊर्जा पाइपलाइनहरू र डिजिटल पूर्वाधारहरूको निर्माणमार्फत कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग बढाउन खोजिएको बुझिन्छ । तर, यसले विश्वव्यापी व्यापार, भू–राजनीति र क्षेत्रीय विकासमा गहिरो प्रभाव पार्छ । यसमा चीन र भारतबीच रणनीतिकरूपमा अवस्थित भू–परिवेष्ठित देश नेपालको लागि, बीआरआईले आफ्नो विकासको गतिलाई महत्वपूर्णरूपमा आकार दिन सक्ने अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गर्छ । यस अर्थले भन्ने नै हो भने बीआरआईमा मुलुकको संलग्नताको ऐतिहासिक, आर्थिक र भू–राजनीतिक सन्दर्भको अन्वेषण गर्छ । जसमा सम्भावित लाभ र जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्छ । यसले गर्दा राष्ट्रको भविष्यका लागि व्यापक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्छ ।
बीआरआईमा देशको रणनीतिक सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने एसियाका दुई आर्थिक पावर हाउसहरू उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतबीचको सानो सुन्दर देश नेपालको स्थानले यसलाई एक अद्वितीय भू–रणनीतिक फाइदा प्रदान गर्दछ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने ऐतिहासिकरूपमा साझा खुला सीमा र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण नेपाल व्यापार, पारवहन र ऊर्जा स्रोतहरूका लागि भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । तर, नेपालले एउटै छिमेकीमाथिको निर्भरता घटाउन आर्थिक र कूटनीतिक साझेदारीलाई विविधीकरण गर्न खोजेको पनि छ । फलतः यसमा पनि बीआरआईले थप कनेक्टिभिटी र आर्थिक विविधीकरणका लागि राष्ट्रको आकांक्षासँग मेल खान्छ । यसमा मुलुकले मे २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर ग¥यो । यसको साथसाथै चीनसँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई अनलक गर्ने पहलको सम्भावनाको खोजी गर्ने आफ्नो इरादालाई संकेत गर्दै आएको छ । जसमा ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क, देशका लागि बीआरआईअन्तर्गत एक प्रमुख परियोजना, दुई देशहरूबीच बलियो पूर्वाधार लिङ्कहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपालका लागि बीआरआईका सम्भावित लाभहरू निम्न रहन सक्नेछ ।
परिष्कृत जडान र व्यापार: बीआरआईको प्राथमिक लक्ष्यहरूमध्ये एक पूर्वाधार विकासमार्फत जडान सुधार गर्नु पनि हो । वस्तुतः हाम्रो देशका लागि बीआरआईमा सहभागिताले सडक, रेलमार्ग र सीमापार व्यापार मार्गहरूलगायत यातायात सञ्जालमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । जसमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग एक विशेष रूपान्तरणकारी परियोजना पनि हो । जसले सम्भावितरूपमा राष्ट्रको राजधानीलाई चीनको विशाल रेल सञ्जालसँग जोड्छ । यस्तो जडान हुन सक्छ । त्यस्तैगरी भारतीय पारवहन मार्गहरूमा नेपालको निर्भरता घटाउनुमा सहयोग पुग्नुको साथै सामान र मानिसहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउनु पनि हो । त्यसरी नै देशलाई मध्य एसिया, युरोप र बाहिरका बजारहरूसँग जोडेर व्यापारलाई बढावा दिन सकिन्छ ।
विदेशी लगानी र आर्थिक वृद्धि: बीआरआई परियोजनाहरूले महत्वपूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सक्छन् । जुन मुलुकको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसरी नै रेमिट्यान्स र पर्यटनमा धेरै निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले राष्ट्रले औद्योगीकरण र पूर्वाधार वित्तपोषणमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।
बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ लगानी: यस बीआरआई लगानीले यातायात, ऊर्जा र सञ्चारमा पूर्वाधारको कमीलाई सम्बोधन गर्नुको साथसाथै रोजगारी सिर्जना गर्नु र स्थानीयरूपमा सञ्चालन भएका विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन बढवा दिनु पनि हो । जसलेगर्दा दक्षिण एसियामा व्यापार र पारवहन केन्द्रको रूपमा देशको स्थिति बलियो बनाउन यसले मद्दत गर्न सक्छ ।
ऊर्जा विकास: मुलुकको जलविद्युत् क्षमता, ८३ हजार मेगावाट अनुमानित गरिएको छ, अझै पनि यसको सहि उपयोग हुन सकेको छैन । जसमा बीआरआईले जलविद्युत् परियोजनाहरू विकास गर्न र ऊर्जा पूर्वाधार सुधार गर्न एक अवसर प्रदान गर्छ । जसमा भन्ने नै हो भने सहकारी आयोजनाहरूले आन्तरिक ऊर्जाको आवश्यकता मात्र पूरा गर्न सक्दैनन् । तर नेपालले छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यात गर्न र राजस्व आर्जन गर्न सक्छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन: जुन सुधारिएको पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिन सक्छ । जुन अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । जसमा भन्ने नै हो भने बीआरआई परियोजनाहरूले दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँच बढाउन सक्छ । जसलेगर्दा राष्ट्रको सांस्कृतिक र प्राकृतिक आकर्षणहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरू विशेषगरी चीनबाट आउनेहरूलाई थप पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा बीआरआईलाई कार्यान्वयनको चरणहरूमा धेरै चुनौती र जोखिमहरू रहेका छन् । जसमा बीआरआईले महत्वपूर्ण अवसरहरू उपलब्ध गराए पनि मुलुकको संलग्नता चुनौतीरहित छैन । यसमा पनि भन्ने नै हो भने दिगो र समतामूलक परिणामहरू सुनिश्चित गर्न धेरै चिन्ताहरूलाई सावधानीपूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ । यसमा धेरै बीआरआई परियोजनाहरूको वित्तीय मोडेलले ऋण दिगोपनको बारेमा चिन्ता बढाएको छ । जसमा छिमेकी देशहरूको परिस्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने पनि श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता देशहरूले बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूका लागि उच्चस्तरको ऋणको कारण चुनौतीहरू सामना गरेका छन् । त्यस्तैगरी नेपाल पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ । यसमा पनि देशलाई ऋणभन्दा अनुदानमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको हालको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने २५ खर्बभन्दा बढी ऋण लिइसकेको अवस्था रहेको छ । तसर्थ, देशको विकासमा लाभ या असर के–कस्तो हुन सक्छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र बीआरआईसँग लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि बीआरआईसँग राष्ट्रको आर्थिक परिदृश्य, कनेक्टिभिटी, व्यापार र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने क्षमता कतिको छ । यद्यपि, यसले रणनीतिक निर्णय लिने र प्रभावकारी शासनको महत्वलाई पनि जोड दिन्छ । यसमा पनि विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेर र बीआरआई परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूसँग मिलाएर, मुलुकले दिगो विकास हासिल गर्न र आफ्नो विश्वव्यापी हैसियत बढाउन पहल गर्न सक्छ ।
देशले यो परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा गएको थिएन । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत मंसिर १७ देखि २० गतेसम्मको चारदिने चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो । तर, ओली चीन जानुअघि ऋण नलिने र अनुदान मात्र स्वीकार गर्नेगरी बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजान काँग्रेस सहमत भएको थियो । जुन बीआरआईमा हस्ताक्षर हुँदा भने ऋण लिने बाटो एड फाइनान्सिङ राखियो । यही एड फाइनान्सिङलाई लिएर अहिले बहस भइरहेको हो । यसमा भन्ने नै हो भने भारत र अमेरिका पनि अप्रत्यक्षरूपमा बीआरआई कार्यान्वयनमा भएको सहमतिप्रति खुसी छैनन् । यो प्रष्ट भइसकेको छ कि अनुदान मात्र दिने गरी सम्झौता गर्न चीन इच्छुक देखिएन । यसको अर्थ चीनले बीआरआईअन्तर्गत पर्ने परियोजनाहरूमा अनुदान दिने मात्र होइन ऋण लगानी गर्न पनि खोजेको देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बीआरआईसँग मुलुकको संलग्नताले आर्थिक रूपान्तरण र क्षेत्रीय एकीकरणको आकांक्षा झल्काउँछ । जसको पहलले महत्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्दा, यसले चुनौतीहरू पनि खडा गर्छ । जसलाई सावधानीपूर्वक दृष्टिगत गर्न आवश्यक पर्छ । जसमा सन्तुलित र रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएर देशले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, वातावरण र दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्दै बीआरआईका फाइदाहरू सदुपयोग गर्न सक्छ । अतः बीआरआई देशको विकासको उत्प्रेरक हो कि निर्भरता र जोखिमको स्रोत हो भन्ने निर्धारण गर्नको लागि आगामी यात्रा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
