काठमाडौं । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर घरजग्गाको कित्ताकाट सहज बनाएको छ । बैंक ब्याजदर पनि घटेको छ । तर पनि घरजग्गा कारोबार अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मंसिरमा कारोबार केही बढेको छ तर अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०७८ मंसिरमा ६९ हजार चार सय १२ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । त्यसपछि २०७९ मंसिरमा ४९ हजार एक सय ५०/२०८० मंसिरमा ४१ हजार आठ सय ५१ वटा कारोबार भएको थियो । २०८१ मंसिरमा कारोबार संख्या केही बढेर ४३ हजार तीन सय ७९ पुगेको छ । जुन २०७८/२०७९ सालको तुलनामा कम हो । यो तथ्याङ्कले घरजग्गा करोबार पुरानै लयमा फर्किन नसकेको देखाउँछ ।
घरजग्गामा चर्को मूल्यवृद्धि भएका कारण पर्याप्त लगानी आउन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । घरजग्गामा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरू सेयरबजारमा आकर्षित हुँदा पनि लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ । सेयरबजारबाट छोटो समयमा राम्रो नाफा कमाउन सकिने र आवश्यक परेको समयमा तत्काल सेयर बिक्री हुने भएपछि घरजग्गा कारोबारीहरू सेयरमा आकर्षित भएका छन् । यही कारण आर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि सेयरबजार उच्च दरमा बढ्यो भने घरजग्गा कारोबार सुस्तायो ।
सरकारले नियमावली संशोधन गरे पनि घरजग्गामा अझै लगानी बढ्न नसकेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए । आजभन्दा तीन वर्षअघि मासिक ६५ देखि ७० हजारको संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएकोमा हाल आएर खुम्चिएको अवस्थामा छ, त्यसैले सरकारले यसलाई लगानीमैत्री क्षेत्र बनाउनु आवश्यक रहेको घिमिरेले बताए । विभिन्न मुलुकमा घरजग्गामा स्वदेशी लगानीका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई समेत खुला गरेको अवस्थामा सरकारले यसलाई लगानी संकुचित पार्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाउन नहुने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । घरजग्गा कर्जा सहज नभएका कारण पनि कारोबार बढ्न नसकेको कारोबारहीहरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासअन्तर्गत राखेको छ । यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा–आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले घरजग्गाको हकमा कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीका हकमा ६० प्रतिशत कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था छ । यही कारण पनि घरजग्गा कारोबार पुरानो लयमा आउन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, धरान र विराटनगरलगायतका सहरमा घरजग्गा वर्गीकरणमा समस्या रहेको र न्यून कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थाका कारण कारोबार ओरालो लागेको देखिन्छ ।
जग्गा वर्गीकरण नहुुँदा मुलुकभर छ सय २० पालिकमा कित्ताकाट ठप्प थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि भदौ २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ संशोधन गरी भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा २०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले कित्ताकाट खुलाएपछि पनि घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिएको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । असोजमा घरजग्गा कारोबार केही बढे पनि राजस्व बढेको थिएन तर मंसिरमा कारोबारसँगै राजस्व पनि केही बढेको विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
मंसिरमा देशभर ४३ हजार तीन सय ७९ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ । जुन कात्तिकको तुलनामा २९ दशमलव ४३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरको तुलनामा तीन दशलमव ६५ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा देशभर ४१ हजार आठ सय ५१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्कलगायतका शीर्षकमा राजस्व प्राप्त गर्छ । मंसिरमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत दुई अर्ब ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत लाभकर एक अर्ब ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सेवा कर २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ, अतिरिक्त शुल्कबापत एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ, विलम्ब शुल्कबापत पाँच लाख ६७ हजार रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान शुल्कबापत तीन करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बिस्तारै घरजग्गामा लगानी बढ्न थालेको बताए । गत वर्ष घरजग्गामा लगानी गर्ने छाडेर सेयर बजार र सुनचाँदीमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू अहिले फेरि घरजग्गामै फर्किने क्रम बढेको छ । किनभने सेयरबजार उच्चतम विन्दुमा रहेको र त्यसबाट राम्रोे प्रतिफल पाउने सम्भावना न्यून भएपछि लगानीकर्ताहरू घरजग्गा कारोबारमा फर्किएका हुन् । ‘पछिल्लो समय सेयरबजार पनि घट्ने सङ्केत देखिएको र सुनचाँदीको बजार पनि स्थिर हुन नसक्दा लगानीकर्ता घरजग्गामा फर्केका हुन्’, अध्यक्ष घिमिरले भने ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारमार्फत मंसिरमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठेको बताएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा मंसिरमा एक प्रतिशतले राजस्व सङ्कलन वृद्धि भए पनि समग्रमा घरजग्गा कारोबारमार्फत सबैभन्दा बढी राजस्व मंसिरमा सङ्कलन भएको हो ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार साउनमा तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारमार्फत राजस्व सङ्कलन हुँदा मंसिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । घरजग्गा कारोबारमार्फत भदौमा तीन अर्ब नौ करोड दुई लाख रुपैयाँ, असोजमा तीन अर्ब आठ करोड १२ लाख रुपैयाँ र कात्तिकमा दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसरी हेर्दा पाँच महिनाको अवधिमा सबैभन्दा कम राजस्व सङ्कलन कात्तिकमा भएको छ ।
