काठमाडौं । चलिरहेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नेे भन्दै गठन भएको करिब दुईतिहाइको सरकार छैठौं महिनामा प्रवेश गरेको छ । सरकारसँगै चालु आर्थिक वर्षको समय पनि छैटौं महिनामा नै हिँडिरहेको छ । पुसको यो महिना खासगरी बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको समय पनि हो । यो सरकारको संयोग कस्तो परेको छ भने नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो बिहानीदेखि नै यसले काम गर्न पायो । तर यसको छ महिना पुग्नलाग्दा बजेटघाटा, व्यापारघाटा, विकास खर्च झनै घट्दै गएको अवस्था प्रकट भइरहेका छन् । त्यसमाथि ऋणको अंक भने झन्झन् बढिरहेकै छ । आम नागरिकको चासोका विषय पनि त्यहीरूपले बढीरहेकै छन् । राष्ट्र बैंकले मंसिरको अन्त्यतिर प्रकाशित गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजार महँगिएको भनेर उल्लेख गरेको छ । जब सरकारी निकाय नै महँगी बढेको भनिरहेका छन् भने यसले जनजीवनलाई कस्तो असर गरिहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकमा रकम थुप्रिएको छ तर लगानी भने भएको छैन । आफ्नो रकमको व्याज घटेकोमा निक्षेपकर्ताको चिन्ता झन् बढिरहेकै छन् । निश्चय नै अर्थमा देखिइरहेका यी संकेत राम्रा होइनन् ।
सरकार गठन हुँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउने र त्यसले आर्थिक समुन्नतिको बाटो खोल्ने भनिएको थियो । त्यहीअनुसार विकास निर्माणका कामले पनि प्राथमिकता पाउने भन्ने थिए । तर त्यस्तो देखिएन केही अघि मात्रै अर्थसचिवले संसद्को समितिमा बुझाएको यो बेलासम्मको देशको आर्थिक अवस्था बारे तयार पारिएको रिपोर्टमा कुनै सुधार भएको देखिएन । सचिवको रिपोर्टमा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेर उल्लेख भएको छ । चलिरहेको आर्थिक वर्षको यो पाँच महिना अर्थात् मंसिरसम्ममा पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भएको छ यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै हो । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा अंकगत हिसाबले यो केही बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षमा यतिबेलासम्म सरकारले ३७ अर्ब सात करोड खर्च गरेको थियो । तर वार्षिक लक्ष्यको हिसाबमा भने ११ दशमलव ९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चालीस अर्बको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । यो वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेर सोअनुसार विनियोजन गरिएको थियो । एक विज्ञका अनुसार यस वर्ष विकास निर्माणको काम भएकाले गत वर्षको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च देखिएको होइन । गत वर्ष निर्माण सकिएका आयोजनाको करिब २० अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष सरकारले भुक्तानी गरेकाले पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिएको हो, विगत केही वर्षका पैसा अहिले तिरिदिने अनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्यो भन्नुहुँदैन ।
बजेट घाटा अर्थको अर्को एउटा रोग हो । यसले साधारण खर्च चलाउन पनि ऋण काड्नुपर्ने गराउँछ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पाँच महिनामा सरकारको खर्च र आम्दानीमा असन्तुलन झनै बढेको देखियो । यतिबेला राज्यले उठाएको राजस्वभन्दा एक खर्ब ५६ अर्ब बढी खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार नै मंसिर गत मसान्तसम्म तीन खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । यता खर्चको अंक भने पाँच खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड पुगेको देखियो । यही मेसोमा ऋणको सावाँ–व्याज भुक्तानीतर्फ मात्रै सरकारले गरेको खर्चको अंक पनि बढेको छ । सरकारी कार्यालयकै अनुसार त्यस्तो खर्च एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोडको छ ।
उल्लेखित विवरणले अर्थतन्त्र सुध्रिएको देखाउँदैन । सुधार नै गर्ने हो भने आयव्ययमा सन्तुलन कायम गर्दै विकास खर्च बढाउनुपर्छ ।
