काठमाडौं । विकासलाई भिन्नभिन्न किसिमले हेरिएको पाइन्छ । अल्पविकसित मुलुकको लागि विकासको अर्थ भनेको गाँस, बास र कपासको समस्या हुन्छ र यिनीहरूको समाधान गर्नुलाई नै विकासको रूपमा लिइएको पाइन्छ । विकसित मुलुकहरूमा यस्ता समस्या नहुने भएकोले विकासको अर्थ पनि फरक भएको पाइन्छ । विकसित देशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति भएकोले त्यसभन्दा परको क्षेत्रको विकासका लागि मुलुक लागेको हुन्छ ।
विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकोले यसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । त्यसकारण विकसित मुलुकहरूले पनि अझ बढी विकास गर्नको लागि प्रयासरत हुन्छन् । अहिले विश्वमा नै विकासको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सबैभन्दा विकास भएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका भए पनि अरू देशहरू पनि अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन् । चीन रुसजस्ता देशहरू अहिले अमेरिकालाई उछिन्नका लागि प्रयासरत भएको अवस्था देखिन्छ ।
विकास यस्तो अवयव हो जसलाई सबै मानिस तथा देशहरूलाई उत्तिकै प्रिय छ । एउटा सानो बच्चाले पनि कुनै न कुनैरूपमा विकास खोजेको हुन्छ भने धेरै वसन्त पार गरिसकेको व्यक्तिले पनि विकासको चाहना गरेको हुन्छ । विकास नचाहने त कोही पनि नहुने भएको कारणले गर्दा नै विकासको महत्व बढ्न गएको हो । एउटा ओढारमा बस्ने मगन्तेदेखि अन्तरिक्षमा पुग्नेको लागि पनि विकास चाहिएकै हुन्छ । विकासको कुनै सीमा नहुने भएकोले यसको गति पनि नियन्त्रित हुँदैन र जहिले पनि अघि बढी नै रहेको हुन्छ ।
विकास गर्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन । किनभने विकास धेरै कुराहरूको संयोजनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जनशक्ति, पैसा, प्रविधि, सामाग्रीलगायत विभिन्न कुराहरूको आवश्यकता पर्ने भएकाले गर्दा नै देशपिच्छे विकास फरक भएको पाइन्छ । अर्कोकुरा यी साधन सबै ठाउँमा उत्तिकै मात्रामा उपलब्ध नहुन पनि सक्छन् । विकासको गति र मात्रामा यिनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
विकास आफैँ आउने होइन । यसको लागि त विभिन्न अवयवहरूको उपलब्धता र तिनीहरूको अधिकतम परिचालनबाट प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हो । विकासको लागि धेरै कुरा आवश्यक हुने भए पनि मुख्य भनेको आर्थिक साधन हो । वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउन सकिएन भने कर्मचारीले तलब पाउन सक्दैनन् । कारिन्दाहरूले ज्याला पाउन सक्दैनन् । त्यस्तै, गरेर उपकरण, औजार, वस्तु, सामानजस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन नसके विकास हुनै सक्दैन । यी सबै पक्षलाई एकीकृत गर्न सके मात्र विकास अघि बढ्ने हो । अन्यथा विकासको सट्टा गरिबी बढ्दै गएको हुन्छ । त्यसकारण गरिबी घटाउने माध्यम भनेको नै विकास हो ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा आर्थिक स्रोत ज्यादै कम हुन्छ र भएको स्रोतलाई पनि उपयुक्त किसिमले परिचालन भएको हुँदैन । आर्थिक अनियमितसम्बन्धी गतिविधि बढ्दै गएका हुन्छन् । यस कारणले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएको हुँदैन । जनताको इच्छा आकांक्षा असीमित हुनेहुँदा र साधन स्रोत सीमित हुने भएकाले यी दुईबीच ठूलो खाडल बन्छ । यो खाडल पुर्नका लागि कि त जनताका आवश्यकतामा कमी गर्नुपर्यो कि त आर्थिक साधन स्रोत बढाउनुपर्यो । यस्तो अवस्थामा जनताका आवश्यकतामा कमी ल्याउनुभन्दा आर्थिक साधन वृद्धि गरेर अपेक्षित आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आफूसँग आवश्यक वित्तीय साधन स्रोत नभएपछि अनुदान अथवा ऋण लिनुपर्छ ।
अहिले विश्व अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको हुँदा अनुदान प्राप्त हुने अवस्था त्यति देखिँदैन र नेपालजस्ता देशहरूले पाउने भनेको ऋण नै हो । अनुदान दातृ निकायहरूले त्यसै दिने भएकाले सावाँव्याज फिर्ता गर्नुपर्दैन । यो देशको लागि फाइदा नै हुन्छ । तर कतिपय देशहरूले अनुदानमा कडाकडा सर्त राख्ने हुनाले यस्ता अनुदान सहायता राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ५० अर्बको अमेरिकी अनुदान लिने नलिने विषयमा दलबीच रस्साकस्सी भएको थियो । किनभने त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तहरूको आ–आफ्ना किसिमले व्याख्या गरिएका थिए । अनुदान भए पनि यदि सर्तहरू राष्ट्रिय हितविपरीत छन् भने कुनै पनि सार्वभौम मुलुकले सजिलोसँग स्वीकार गरेको हुँदैन । नेपालले पनि विभिन्न दलहरूबीच लामो बहसपश्चातमात्र व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसी स्वीकार गरेको हो र अहिले कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ ।
अल्पविकसित मुलुकहरूमा आफ्नो आन्तरिक साधन स्रोत कमी हुने भएकाले अनुदान तथा ऋण लिएर विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त गरिएको वित्तीय साधन स्रोतलाई उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने थोरै साधनबाट पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण कतिपय देशहरूले घाटाको बजेट निर्माण गरेका हुन्छन् । घाटाको बजेट भनेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर अतिरिक्त आय लिन सकिन्छ भने घाटाको बजेट पनि राम्रो हुन्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बजेट संरचना अध्ययन गर्दा पनि यो देखिन आउँछ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्बमा स्रोत पूर्ति गर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब र अनुदानबाट ५२ अर्ब गरेर जम्मा १३ खर्ब १२ अर्ब मात्र पुग्ने देखिन्छ । नपुग हुने पाँच खर्ब ४७ अर्ब न्यून अर्थात् घाटा नै हो । यदि पुँजीगत बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयुक्त किसिमले लगानी हुन सक्यो भने घाटाको बजेट पनि देशको लागि फाइदा नै हुन्छ । त्यसकारण नेपालले लामो समयदेखि घाटाको बजेट निर्माण गर्दै आएको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षदेखि पुँजीगत बजेट तीनदेखि चार खर्ब विनियोजित गरिएको देखिन्छ र यही बजेट पनि खर्च हुन सकेको देखिँदैन । जहाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन त्यस अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यहरूको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अहिले पुँजीगत खर्चलाई भन्दा चालुगत खर्चलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुनाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुँजीगत खर्चको योगदान निराशाजनक देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संगठनहरूले दिने ऋण पनि त्यति जोखिमपूर्ण देखिँदैनन् । लामो अवधिमा तिर्नुपर्ने र कर्जाको व्याजदर पनि न्यून भएकाले विकास निर्माणको लागि राम्रै हुन्छ । नेपालले लिई आएको ऋणको व्याज अहिले शून्य दशमलव पाँचदेखि दुई दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । न्यून व्याजदर र लामो अवधिमा फिर्ता गर्न पाइने भएकोले यस्तो ऋणबाट फाइदा लिन सकिने हुन्छ । तर, यसरी लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिने परिपाटीले गर्दा हाम्रो बजेट प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।
न्यून व्याजदर लामो भुक्तानी अवधि भए पनि नेपालले वैदेशिक ऋणबाट खासै लाभ लिन सकिरहेको छैन । एक त लिएको सबै ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ लामो अवधि भएकोले विनिमय दरमा वृद्धिबाट सावाँव्याजमा समेत वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । त्यसकारण सस्तो व्याजदर र समयावधि लामो भए पनि यदि यस्तो ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने हुन्छ । अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ ।
नेपालजस्तो गरिब देशको लागि अनुदान अथवा ऋण भनेर छुट्याउनुभन्दा त्यसको प्रयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । अनुदान पनि राष्ट्रिय हित अनकूल भएन भने सित्तै पाइए पनि जोखिम आउने सम्भावना बढी हुन्छ । अर्कोतर्फ अहिले नेपालले सहुलियती ऋण पाइरहेको हुँदा ऋणबाट डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने अहिले नेपालको जम्मा ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब छ । यो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत मात्र छ । ५० प्रतिशतभन्दा कमको ऋणभारबाट डराउनुपर्दैन । अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने ऋणलिन सकिने ठाउँ अझै बाँकी रहेको छ । बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने यसरी उपलब्ध भएको अनुदान तथा ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह भएको छ/छैन भन्ने नै हो । नेपालले अनुदानमा पाएका कतिपय आयोजनाहरूबाट लाभ लिन नसकेर बिक्री गरियो । त्यसकारण सित्तैमा पाइएको अनुदान पनि यदि त्यसको उपयुक्त किसिमले प्रयोग गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्न सक्छ ।
