काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत २६ मंसिरमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकामा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकाले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पूर्वसांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीवास गिरीले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।