काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको आमतहमा प्रतीक्षा भएको दुईदशक पुग्दैछ । तर झन्झन् पछिल्ला दिन यस्तो न्यायका नाममा झन्झन् खेलवाड भइरहेको छ । भर्खर मात्रै दुईजना प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याएको भनेर सार्वजनिकरूपमा आफूले गरेको कामको आफैँ प्रशंसा गरे । दुई ठूला दल मिलेर करिब दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सय दिनको कार्यकालमा गरेका राम्रा काममध्ये एउटा यो न्यायले निष्कर्ष पाउनु रहेको थियो । तर यता यो सरकार बनेको छैठौँ महिना लाग्दा पनि एउटा आयोग समेत बन्न सकेको छैन । यसअघि निवर्तमान हुँदै गर्दा अर्का प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरेको भनी यसरी नै आफनो प्रशंसा आफूले नै गरे । तर यता एउटा आयोग समेत बन्न सकेको छैन । धेरै रस्साकस्सीका बीच ऐन पारित भयो तर त्यसमा खासगरी जघन्य अपराध गर्नेलाई पनि आममाफी दिन खोजिएको भनेर पीडितपक्ष आक्रोशित नै छ । संक्रमणकालीन न्याय भनेको खासगरी निहत्था रहेका नागरिकमाथि भएको ज्यादतीविरुद्धको अभियान हुनुपर्थ्यो । त्यस्तो हुन सकेको देखिएन ।
यतिबेला त सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोट समेत गर्न सकिएको छैन । २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा प्रस्ताव भएका सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य समेत छान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ सरकार । यी दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायलाई नै अन्याय भएको बुझ्न सकिन्छ । यसो हुनमा यो न्यायप्रति नेतृत्व गम्भीर नभएको कारण हुनुपर्छ । १० वर्षे द्वन्द्वकालमा सरकारी रेकर्डअनुसार नै १७ हजार मान्छे मारिरहेका थिए । यीमध्येको ठूलो संख्या निहत्था जनताको छ । कति निर्ममता पूर्वक त्यसबेला मान्छे मारिएका थिए भन्ने विवरण हेरियो भने धेरै डरलाग्दा चित्र देखिन्छन् । यतिबेलाको रस्साकस्सी भनेको यी आयोगमा आफ्ना मान्छे राख्ने सन्दर्भमा भइरहेका हुन् । त्यसो नहुँदोहो त ऐन बनेपछि पदाधिकारी नियुक्ति गर्न र त्यसले काम थाल्न कुनै बाधा नपर्नुपर्ने हो । यद्यपि यी आयोग नै सबैकुराचाहिँ होइनन् । यसअघि पनि दुईदुईवटा आयोग बनेका थिए । तिनले त्यसबेला उजुरी लिनेबाहेक केही गरेका थिएनन् । त्यसबेला पीडितका पक्षबाट करिब ६० हजारको संख्यामा उजुरी परेका थिए । यो भनेको पीडित कति हदसम्म न्यायको प्रतीक्षामा छन भन्ने उदाहरण हो ।
सरकारले पछिल्लो समय दुई महिनाको समयभित्र काम सक्नेगरी दुई कात्तिकमा पदाधिारी छनौट समिति बनाएको थियो । त्यसले सदस्य वा पदाधिकारी छान्ने काम समेत गर्न सकेन । छनौट समितिका सदस्यहरूबीच नै पदाधिकारीको नाम सिफारिशमा विवाद भएको बताइएको छ । यो भनेको आफैँमा लाजमर्दो अवस्था हो । यसमा प्रमुख दलका नेताहरूबाटै असहयोग भएको भन्ने आरोप लागेको छ । छनौट समितिका सदस्य तथा प्रवक्ताबाट हालै जारी वक्तव्यमा दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ भनिएका छ । यो भनेको पदाधिकारी छनौट समितिले हात उठाएको अवस्था हो । यसलाई अब यथास्थितिमा रहन दिनुहुँदैन । न्यायको माग भएको विषयलाई धेरै गिजोल्दा राज्यप्रति नै विश्वास उठ्दै जान्छ । यो ठाउँमा नेतृत्वको ध्यान जाओस् । संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिँदा बदनामी देशको र नेतृत्वकै हुन्छ ।
