काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण करिब २५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारको ऋण ५८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ ।
कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले सार्वजनिक ऋण दुई प्रतिशतले बढेको बताए । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा ४४ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । प्रतिफल नदिने र अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने कामका लागि समेत सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्दा यसको आकार बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु स्वाभाविक भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिम पूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीको भनाइ छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीले बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यालयले आन्तरिक ऋण पहिलो चौमासमा उठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको उपसचिव पुडासैनीले बताए ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा मंसिरसम्म एक खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४२ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकोे आधारमा मंसिरसम्म कुल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणतर्फको साँवा/ब्याज भुक्तानी एक खर्ब ४९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ जसमा साँवा भुक्तानी एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । बाह्य ऋणतर्फको साँवा÷ब्याज भुक्तानी २० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ जसमा साँवा भुक्तानी १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी तीन अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेटभन्दा बढी रहेको छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिने अर्थविद् आचार्यले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको मुख्य एजेन्डामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिने विषय महत्वका साथ पर्नुले ऋणको आकार बढाउँदै लगेको विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋण लिएसँगै पुरानो ऋणको साँवाब्याज फिर्तामा समेत ठूलो रकम खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ ऋण प्रतिफल दिने दृष्टिकोणमा प्रयोग भएको छ/छैन हेर्न आवश्यक रहेको छ ।
