काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद विपक्षीलाई दिन आग्रह गरिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले सभापति ऋषिकेश पोखरेलकै राजीनामा माग गर्दै सभापति पद प्रतिपक्षलाई दिन आग्रह गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षले लिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै सांसद मोदीले उनको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
‘चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा छ । लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीको हुने अभ्यास छ । तपाईँ आफैँ सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको व्यक्ति हुनुहुन्छ । सरकारको छाया यो समितिमा परेको भनेर प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यस कारण यहाँले मार्गप्रशस्त गरेको राम्रो हुन्छ’, उनले भने । सांसद मोदीले विगतका गलत अभ्यासलाई देखाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन नहुने बताए ।
उनले सभापति पोखेरल पत्नी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषय समेत उठाए । ‘सहकारीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि यसबारे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलनका लागि समितिका काम प्रभावकारी बनाइरहन पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ’, सांसद मोदीको भनाइ छ । लेखा समिति सभापति विपक्षी दलको नेतलाई दिने परम्परा रहेको छ, सोही आधारमा सांसद मोदीले उक्त पद विपक्षी दलका लागि माग गरेका हुन् । बेलायतामा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ, समितिको संक्षिप्त परिचयमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सोअनुरूप लेखा समिति वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेतालाई दिएको भने पाइँदैन ।
मोदीको भनाइप्रति सत्तापक्ष सांसदहरू योगेशकुमार भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, देवप्रसाद तिमलसेनालगायतले विमति राखेका थिए । ‘सभापतिको श्रीमतीको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएको छ । उहाँ अदालतमा हाजिर हुन जानुहुन्छ । यो विषय न्यायिक निरूपणबाट स्पष्ट हुने भन्नेमा एमाले स्पस्ट छ । बाहिर चिच्याउँदै कराउँदै हिँड्ने होइन, यसरी समस्या समाधान हुदैन’, भट्टराईले भने, ‘जहाँसम्म सभापति प्रतिपक्षले पाउने भन्ने विषय छ, विगतमा एउटा परिस्थितिमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद् र समितिको नेतृत्व तोकिएको थियो । अब फेरि परिवर्तन गर्ने हो भने बदलिएको परस्थितिअनुसार संसद्मा नेतृत्व अदलबदल गरौँ, समिति सभापति फेरौँ ।’ विगतमा राजनीतिक सहमतिमा भएका निर्णय कुनै व्यक्तिविशेषको आग्रहमा नबदलिने उल्लेख गर्दै उनले दलहरूले नै परिवर्तन गर्न चाहे त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले पनि दलीय सहमतिका आधारमा समिति सभापति तोकिएकाले अहिले यसमा फेरबदल गर्ने हो भने दलहरूले नै त्यसमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समिति सभापति पोखरेलमाथि आरोप लाग्दैमा त्यसैलाई अन्तिम सत्य मान्ने नभई अदालतको फैसलालाई सर्वमान्य हुने बताए । ‘सभापतिको श्रीमतीको विषयमा प्रश्न आएका छन् । जसको बारेमा प्रश्न उठेको छ, उसले कानुनको सामना गर्न हिच्किचाउँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ’, उनले भने, ‘सभापति दोषी हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले व्यक्तिगत हमला नगरौँ । व्यक्तिगत मानमर्दन गर्नेगरी लाञ्छना लाउन हुँदैन । यदि उहाँ दोषी देखिनुभयो भने पदमा बसिरहन हुँदैन । कानुनी राज नै अन्तिम सत्य हो ।’
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले मुलुकमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका कायम गर्नका लागि लेखा समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसका काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए ।
सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले पनि समितिले गरेका अनुगमन र दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रश्न गरे । ‘समितिले गरेका अनुगमनका प्रतिवेदन कहाँ छन् ? त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? समितिमा परेका सबै उजुरीमाथि छानबिन गरौँ’, उनले भने । सांसद रामकृष्ण यादवले पनि लेखा समितिले यसअघि गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजीनीति गरिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले समितिको विधायिकी दायित्व कमजोर भएको, सांसदहरू समितिमा आउन नखोजेको, बेरुजु फछ्र्यौटका काम प्रभावकारी हुन नसकेको लगायत विषयहरू उठाए । समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूको काम पनि प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समिति सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि सभापति पोखरेलले आफू जुनसुकै परीक्षामा बस्न तयार रहेको बताए । ‘मेरो विषयमा कुरा उठ्यो । कानुनी प्रक्रियामा छ । म जुनसुकै परीक्षामा बस्न तयार छु । म कानुनमा विश्वास गर्छु । प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ला सोहीअनुरूप अघि बढ्नेछ’, उनले भने । सभापति पोखरलेले बेरुजुको हकमा भने लेखा समितिअन्तर्गतको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेजुरू बेरुजु फछ्र्यौट उपसमितिको बैठक नियमित गर्ने र १५ दिनभित्र महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमाथिको छलफल टुङ्ग्याइसक्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौटका काम टुङ्ग्याएपछि समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल गरिनेछ । साथै बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
सभापति पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी कृषि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकी छन् । उक्त सहकारीमा पोखरेल पत्नी कोइराला सञ्चालक रहँदा बचतकर्ता र विभिन्न लघुवित्तको करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप छ । ्
कोइरालासहित २५ जनाविरूद्ध गत पुस २ गते जिल्ला अदालत, मोरङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । तर, अहिले उनी फरार छिन् ।
२९ असार २०७८ मा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै लेखा समिति विपक्षी दलाई सुम्पिनु पर्ने थियो । तर, कांग्रेस सांसद एवं लेखा समितिका सभापति भरत शाहले भने आफ्नो दल नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि समिति विपक्षी दललाई दिन तयार भएनन् । जसले गर्दा विपक्षी दलललाई दिनुपर्ने अभ्यास तोडिएको देखिन्छ ।
