काठमाडौं । देश लोडसेडिङबाट मुक्त भएको दशक पुग्न लागेको छ । त्यसबेला दिनको १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । यसलाई समाप्त गरिएको भनेर बताइँदा बिजुलीको प्रवाहलाई निरन्तरता दिइँदा वास्तवमा नै उपभोक्ताले धेरै ठूलो राहत महसुस गरे । राज्यले दिनेमध्येको बिजुलीको निरन्तर उपलब्धता धेरै ठूलो सेवा । त्यसरी बिजुली दिन थालेपछि उपभोक्ताले वैकल्पिकरूपमा उज्यालोका लागि जुटाएका वस्तुहरू यो बीचमा सबै विस्थापित भए । लोडसेडिङबाट मुक्त गरिएपछिका केही दिनबाहेक त्यो कायम पनि रह्यो त्यस्तो बेलामा उज्यालाका वैकल्पिक वस्तुहरू राखिछाड्ने कुरा पनि हुँदैन । लामो समय कायम रहेको लोडसेडिङ हटाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्यसबेलाको नेतृत्वले प्रशंसा पनि पायो जो स्वाभाविक पनि हो । तर त्यही प्रशासन वा भनौँ त्यही नेतृत्वले देशमा बिजुलीको मात्रा पर्याप्त रहेको अवस्थामा अहिले फेरि लोडसेडिङ कायम हुने क्रम सुरु भएको छ । त्यस्तो लोडसेडिङको घोषणा त गरिएका छैन तर रातबिहान जुनुकै बेला अघोषित र कारण नबताइकन घरघरमा बिजुली कटौती हुनथालेको छ ।
त्यसबेला लोडसेडिङ हटाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै बिजुलीको व्यापक खपत गर्न भनी आह्वान पनि गरिहेको छ । अनुदनमा बिजुलीका चुल्हो वितरण गर्ने काम समेत भएका छन् । पहिले बिजुली जोगाऔँ भनिन्थ्यो । अहिले खपत गरौँ भनिरहिएको छ । यसको अर्थ हो नागरिकले जति खपत गरे पनि बिजुलीको मात्रा पर्याप्त छ । अर्कोतर्फ यस्तो खपतबाट पनि बचेको बिजुली निर्यात भइरहेका छन् । केहीअघि मात्रै तेस्रो देश वंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने भनी सम्झौता भइसकेको छ । यसले पनि बुझाउने कुरा हो बिजुलीको पर्याप्तता बढिरहेको छ । यस्तो बेला फेरि उपभोक्तालाई लोडसेडिङको भार बोकाउनु भनेको एकप्रकारले अपराध नै हो । हिलोपटक लोडसेडिङको आवश्यकता नरहेको भनी बताइएको करिब दश वर्षको समय अन्तरमा देशमा बिजुलीको मात्रा धेरै थपिएको अवस्थाले यस्तो अवसर ल्याएको बुझ्न सकिन्छ छ । तर यस्तो अवसरलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले राजनीतिकरण गर्न लागेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन थालेका छन् । यदि त्यसो हो भने यसको छानबिन हुनुपर्छ । देशमा बिजुली पर्याप्त छ भनिरहिएकै बेला औद्योगिक क्षेत्रमा त लामो समय हुनेगरी लोडसेडिङ सुरु भइसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यकालगायतका घना बस्तीमा अँध्यारो फैलिन थालेको छ । कुनै भैपरी अवस्था आएर यस्तो भएको हो भने प्राधिकरणले त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने थियो । यस्तो पनि भएको छैन ।
सुख्खायाम भएर बिजुली कटौती गर्नैपर्ने अवस्स्था आएको हो भने त्यसका लागि तालिका बनाएर घोषितरूपमा नै कटौती गर्न सकिने हुन्छ । प्राधिकरणको नेतृत्वले यो बाटो पनि रोजेको छैन । पहिले लोडसेडिङ हटाएको समय हो २०७३ सालको तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन । यसको अर्थ हो त्यसबेला प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाएको समय पनि हिउँद नै हो । अहिले २०८१ को हिउँद सुरु भएको छ । माथि पनि भनियो यो समयमा धेरै बिजुली थपिएको छ । अर्कोतर्फ सुक्खायाम लागेपछि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात बढाउने गरेको बताइएका छ ।
त्यसबेला बिजुली कटौती नहुने भनेर घोषणा गर्दाको एउटा आधार सुक्खायाम लागेपछि भारतबाट बिजुली आयात बढाइएको हो भने अहिले भने किन त्यसो गर्न नसकिने भइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ । यसमा नेतृत्वको असक्षमता देखिन्छ । नेतृत्वको असक्षमताबाट उब्जिने समस्याको पीडा सर्वसाधारण उपभोक्ताले किन व्यहोर्ने ? यसको उत्तर आउनुपर्छ । प्राधिकरणको नेतृत्वलाई नेताहरूले नै पुल्पुल्याएका कारण यो अध्यारोको स्थिति आउन लागको भन्नेहरू पनि छन । सरकार बोलोस् ।
