काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिने भएको छ । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सिफारिस सिमितिले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि छनोट गरेको तीन सदस्यको नाम मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक पदका लागि छनोट भएका तीन प्रतिस्पर्धीहरूमा छत्रबहादुर कटुवाल, नवराज सापकोटा र रामप्रसाद पौडेल छन् । छनोट समितिको निर्णयअनुसार सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने पहिलो नम्बरमा बाजुरा बुढीगंगा ४ का कटुवाल, दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिका १० का सापकोटा र तेस्रोमा ताप्लेजुङ मैवाखोला ३ का पौडेल छन् । सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अङ्क प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धीको नाम अनुमोदनका लागि पठाउने तयारी गरेको छ तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधा रहेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रही काम गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सर्वमान्य नगरेका प्रशस्त उदाहरण रहेको बताउँदै प्रतिस्पर्धीमध्ये जो कोही छनोटमा पर्नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले आउँदो साता समितिले छनोट गरेका तीनजना प्रतिस्पर्धीको नाम मन्त्रिपरिषद् पठाउने बताए । मन्त्रिपरिषद्ले तीन जनामध्ये एक जनाको नाम अनुमोदन गर्नेछ । आगामी साता नै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशकको नाम अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यसअघि सेजको कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट थिए । सरकारले उनलाई गत फागुनमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि सेजको कार्यकारी निर्देशक पद खाली थियो । सरकारले १० महिनासम्म पनि उक्त पदमा नियुक्ति दिन सकेको छैन । कार्यकारी निर्देशक रिक्त रहेको करिब चार महिनापछि मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको थियो । असार १२ गते कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिको लागि आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ दफा २२ अनुसार उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जियिरिङ वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ । साथै उम्मेदवारले उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।
सेज सञ्चालनमा चुनौती
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन तथा विभिन्न प्याकेजहरू ल्याई सेजमा उद्योग प्रवेश गराउन खोज्ने सरकारी पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सेजको भाडादर, निर्यातदर, पूर्वाधारलगायतका विषयले गर्दा निजी क्षेत्र सेजबाट टाढिएका छन् । अब आउने कार्यकारी निर्देशकका लागि यी विषय चुनौती हुन् । अर्कोतर्फ सरकारले विभिन्न ठाँउमा सेजको स्थापना तथा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
सरकारले मूलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्दै हालसम्म १५ वटा सेज स्थापना गर्न अध्ययन गरेको छ । तर, एउटा सेज पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । अध्ययन र अनुसन्धानविना सेजको एजेन्डा उठाउँदा सञ्चालन तथा विकासमा अवरोध पुगेको सेजका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको काम गराइको तरिका हेर्दा सेजको विकासभन्दा पनि खारेजी गरिदिए हुने सेजका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । भैरहवा र सिमरा सेजमा केही उद्योगहरू स्थापना भए पनि अन्य सेजको विकास हुन सकेको छैन । भैरहवा, सिमराका अलवा विराटनगर, झापा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, चन्द्रपुर, रौतहट, चितवन, नेपालगन्ज, बर्दिया, नुवाकोट, पाँचखाल, गोर्खालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सेज स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
पानीको उचित व्यवस्था, २४सै घण्टा विद्युत् सेवा, फोहोरमैला र उद्योगबाट निस्कने दुर्गन्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार एकाइ कार्यालय, राजस्व एकाइ कार्यालय, आवश्यक बैंकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादन सर्टिफिकेट (सीओओ)बाट झमेलामुक्तलगायत उद्योगका आवश्यकता र समस्यालाई सामाधान गर्नेगरी आकर्षक सेवासुविधा दिने उद्देश्य सेजको हो । तर, उद्योगीहरूलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा निर्माण भएका भैरहवा सेज र सिमरा सेजमा पनि उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । निर्यात प्रवद्र्धन गरी मुलुकको व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्य बोकेको सेजको यसका अतिरिक्त रोजागरी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने रहेको थियो तर सेजको विकास नहुँदा ती विषयहरू गौण बनेका छन् । सेज विकासको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५ संशोधन गरिएको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र–पहिलो संशोधन ऐन–२०७५ ले निर्यात अनुपातलगायका विभिन्न कुराहरूमा सहजीकरण गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र–पहिलो संशोधन ऐन–२०७५ ले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात बाध्यकारी थियो । सेज सञ्चालनको सुरुवाती अवस्थामा पहिलो एक वर्ष निर्यात छुट गरिएको हाल एक वर्ष थप गरी दुई वर्षसम्म शून्य निर्यात प्रावधान राखिएको छ । उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।
