काठमाडौं । राजनीतिक दल र तिनका नेताले संसदीय मूल्य मान्यताको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा त्यही मूल्य मान्यता कतिपय अवस्थामा खण्डित हुने गरेको छ । नेपालमा संसद् पुनस्र्थापन भएपछिको लोकतान्त्रिक अभ्यास थालिएको तीनदशक बढी भएको छ । ४६ सालको जनआन्दोलनले संसद् पुनस्र्थापन गरेको हो । त्यसपछि पहिलो आमनिर्वाचनपछि संसद् सुरु भएको हो । त्यसपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन चलेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि फेरि पुनस्र्थापन भएको संसदीय अभ्यास अहिलेसम्म निरन्तर नै छ । पछिल्लो संविधानले नै गणतान्त्रिक व्यवस्था सुरु गरेर त्यसको पनि अभ्यास गरिएको दशक बित्नलागेको छ । तर झन्झन् पछिल्ला दिन संसद्मा प्रकट हुने विकृत अवस्थाले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई झन्झन् खण्डित गर्दै लगेको अवस्था देख्नु र झेल्नु परिरहेको छ, जो समुन्नत लोकतन्त्रका लागि निश्चय नै राम्रो भइरहेको छैन ।
लोकतन्त्र सुदृढ हुनका लागि यसका अभ्यासहरू झन् पछिल्ला दिन झनै सु–संस्कृत हुँदै जानुपर्छ तर संसद्का निर्णायक दल र तिनका नेताहरूले भने त्यसो हुन दिइरहेका छैनन् । अहिलेको अर्थात् पछिल्लो सन्दर्भ हो संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कसको हुने भन्ने । अहिले यो पद सत्तापक्षको हातमा छ । अझ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै दलका सदस्य यसका सभापति छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति भनेको त्यस्तो संस्था हो, जसले सरकारले गरेका अनियमितताहरूको निगरानी गर्छ । सरकारले गरेका यस्ता अनियमितताहरूको निगरानीमा कुनै सीमा हुँदैन । खासगरी सरकारले गरेको वार्षिक खर्चेर आम्दानीको स्वतन्त्र निकायबाट गरेको लेखापरीक्षणबाट निस्किएको बेरुजुको फस्र्यौट गर्ने अधिकार यो समितिलाई मात्रै छ । यस्ता कतिपय कारणले पनि संसद्को यस्तो निकायको नेतृत्व विपक्षलाई दिने संसारभरकै संसदीय अभ्यास हो । तर नेपालमा भने पटक–पटक यस्तो अभ्यास खण्डित हुने गरेको अवस्था छ । पछिल्लो समय देशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकारको साझेदार हो संसद्कै सबैभन्दा ठूला अर्को दल नेपाली कांग्रेस । यहीबेला प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका प्रमुख भने प्रधानमन्त्रीको दलका सदस्य छन् । अहिलेको सरकार बनेको पनि छ महिना बित्दै छ । यसको अर्थ हो छ महिनासम्म यो समिति संसदीय अभ्यासविपरीत चलिरहेको छ । देशमा सुशासन स्थापना गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार पनि यस्तो अभ्यासले बाधा पुर्याउँछ ।
समितिकै एक सदस्यका अनुसार पनि लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराले धेरै महत्व राख्छ, त्यो कायम हुनुपर्छ । लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीको हुने अभ्यास छ । आफैँ सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको व्यक्ति भएर सरकारको छाया यो समितिमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ आउनुपर्छ अर्थात् यो समितिको सभापति विपक्षलाई दिनुपर्छ । पछिल्लो समय त अहिलेका लेखासमितिका सभापतिमाथि अनियमित कामका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । यो समितिका सभापतिकी पत्नी सहकारी ठगी प्रकरणमा परेर पक्राउ पूर्जी जारी भएको अवस्था छ । ‘सहकारीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिमाथि नै प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । यो समितिको कार्यक्षेत्रमा यस्तै प्रकरणको पनि छानबिन गर्ने हो । यो संसदीय अभ्यास बेलायती परम्पराअनुसारको हो । बेलायतामा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ । समितिको संक्षिप्त परिचयमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी ठगी देशको विकराल समस्या बन्दैछ । त्यसमा कतै न कतै लेखासमिति नै जोडियो भने त्यसले गर्ने छानबिन विश्वासिलो नहुन सक्छ । सम्बन्धित पक्षहरूले बेलैमा ध्यान दिऊन् ।
