काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर) मोहनबहादुर बस्नेत, उनकी श्रीमती र एक जग्गाधनीविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले घुस लिएको र गैरकानुनीरूपमा जग्गा तथा रकम प्राप्त गरी जग्गा बिक्री गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम गरेको भनी आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । बस्नेत गत र यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए ।
नगरप्रमुख बस्नेतले नागार्जुन नगरपालिकामै कार्यक्षेत्र रहेको घर/जग्गा व्यवसायी पद्मा कोलोनी प्रालि/पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि/जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपालका सञ्चालक/अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेलबाट घुस/रिसवत लिने मनसायले जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपाललाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको र उक्त प्रतिष्ठानलाई व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट विदेशी सहायता सात अर्ब ४८ करोड प्राप्त गर्न सहमति दिएको अख्तियारको जिकिर छ ।
यस्तै, उक्त प्रतिष्ठानको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने पत्राचारसमेत आफ्नै दस्तखतबाट नगरप्रमुख बस्नेतले गरी उक्त प्रतिष्ठानको ख्याति (गुडवील)मा वृद्धि गराई सोही प्रतिष्ठानले नागार्जुन नगरपालिकाभित्र मन्दिर निर्माण गर्ने भनी विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरू कँडेल तथा निजको कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गराएकोमा सोही सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गर्न, गराउन जग्गाधनीहरूलाई गफलतमा पारी जग्गाधनीहरूसँग सम्झौता गरी/गराई उल्लिखित जग्गाहरू नगरप्रमुख बस्नेतले तीन करोड ७२ हजार रकम जग्गाधनीहरूलाई भुक्तानी दिई जगदगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपालले निर्माण गर्ने मन्दिरको लागि जग्गा लिने भनी बैनाबट्टा गरे/गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
यस्तै, बजारमूल्य ४७ करोड ७५ लाख भएको उल्लिखित जग्गाहरू पद्मा कोलोनी प्रालिले जग्गाधनीहरूलाई जम्मा १८ करोड ९४ लाख १८ हजार चार सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको, राजस्व र बैनाबट्टा रकमसमेत गरी २३ करोड २२ लाख २७ हजार भुक्तानी गरी उल्लिखित जग्गाहरू बजारमूल्यभन्दा करिब २४ करोड ५२ लाख ७३ हजार कम मूल्यमा प्रतिवादी राजु कँडेल तथा निजको कम्पनीले प्राप्त गरे/गराएको अरोप अख्तियारको छ ।
बस्नेतले आफ्नी श्रीमती उर्मिला बस्नेतसँगको मिलोमतो तथा योजनामा नगरप्रमुखको पद ओहोदाको दुरूपयोग गरी उल्लिखित कार्य गर्न, गरिदिएबापत बैंक खातामार्फत दुई करोड १५ लाख ७३ हजार तीन सय ९५ र ३३ पैसा, छ करोड ८२ लाख मूल्यबराबरको जग्गा र प्रतिवादी कँडेललाई शंकर होटलमा भुक्तानी गर्न लगाएको वैवाहिक भोज गर्दाको खर्च २४ लाख ७२ हजार छ सय ३७ समेत गरी नौ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसाबराबर घुस रिसवत प्रतिवादीहरू मेयर बस्नेत र उर्मिला बस्नेतले पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक/अध्यक्ष कँडेलबाट लिएको कसुर वारदात पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
साथै, उक्त घुस रिसवत लिए/दिएको भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरी आर्जन गरेको नौ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैया र ३३ पैसा सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने छल्ने उद्देश्यले निज प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो र योजनामा उक्त सम्पत्तिमाथि ऋण भुक्तानी, प्रतिवादी उर्मिला बस्नेतको नाममा रहेको जग्गामा घर निर्माण, विभिन्न व्यक्तिलाई भुक्तानीसमेत गरी/गराई सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, रूपान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरी/गराई बिगो १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैया ३३ पैसाको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूउपर विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले नगरप्रमुख बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो नौ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैया ३३ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिबाना सजाय हुन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका कसुर गरेको हुँदा बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन, साथै नगरप्रमुख बस्नेत र निजको श्रीमती उर्मिला बस्नेतले घुस/रिसवतबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति/जग्गालाई बिक्रीबितरण गरी कर्जा भुक्तानीसमेत गरेको, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी गरेको, घर निर्माणमा खर्च गर्ने/मसौट गर्ने समेत गरेको अनुसन्धानबाट सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएकोले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ४७ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जग्गा/सम्पत्तिबाट रिसवतको बिगो जफत/असुलउपर हुन मागदाबी गरेको छ ।
प्रमुख बस्नेतकी श्रीमती उर्मिला बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुरमा निज प्रतिवादी उर्मिलालाई मुख्य कसुरदार नगरप्रमुख बस्नेतको हकमा बिगो नौ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसालाई बिगो मानी सोही बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम प्रतिवादी उर्मिलालाई सजाय हुन, साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, दफा २२ र दफा ४७ बमोजिम जग्गा÷सम्पत्तिबाट जफत/असुलउपर हुन मागदाबी अख्तियारले लिएको छ ।
यस्तै, पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक/अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा बिगो नौ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ र ३३ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) बमोजिम सजाय हुन, साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र दफा ४७ बमोजिम जग्गा/सम्पत्तिबाट जफत/असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
साथै अख्तियारले प्रमुख बस्नेतको उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा सोही दफा ३ को उपदफा (३)ले परिभाषित एवं निषेधित कसुर हुने हुँदा बिगो १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी पाउनका साथै, सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम माथि तालिका नं.१२ मा उल्लिखित सम्पत्ति/जग्गा समेत जफत/असुलउपर गरी पाउन र सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवादी प्रमुख बस्नेतलाई थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादी नगरप्रमुखकी श्रीमती उर्मिलाले आफ्नो श्रीमान्को सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा ३ को उपदफा (१) को(क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा सोही दफा ३ को उपदफा (३) को परिभाषित कसुरको मतियार भई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) तथा सोही दफा ३ को उपदफा (३) मा परिभाषित कसुरबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा उर्मिलालाई १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैया ३३ पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गरी पाउन, साथै सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति/जग्गा समेत जफत/असुल उपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।
यस्तै, अख्तियारले पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक/अध्यक्ष कँडेलले मुख्य कसुरदार नगरप्रमुख बस्नेतले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा ३ बमोजिम कसुरको दुरुत्साहन, मद्दत, सहजीकरणसमेत गरेको भन्दै १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैया ३३ पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (२), (५), (८) बमोजिम सजाय गरी पाउन, साथै सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति/जग्गा समेत जफत/असुलउपर गरी पाउन मागदाबी लिएको छ ।
