काठमाडौं । गएका केही वर्षदेखि देशमा जता फर्किए पनि सहकारी समस्या नै देखिन्थ्यो । हुन पनि त्यस्तै भइरहेको थियो । करिब १० खर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको सहकारीमा सबैतिर गरेर ८० लाखको हाराहारीमा सदस्यता थिए । पछिल्लो समय त कस्तो भयो भने सहकारी पीडितहरूको महासंघ नै बन्न गयो । सहकारीमा बचत गरिएको रकम अपचलन गरिएको अंक तीन खर्बको हाराहारीमा रहेको र करिब १४ को संख्या पीडित रहेको भनेर त्यही पीडितहरूको महासंघले जनाएको हो । अहिलेका अवस्था त कस्तोसम्म देखियो भने टाठाबाठा जति सबै कुनै न कुनैरूपले सहकारीमा जम्मा भएको सोझासाझा नागरिकको रकम अपचलनमा कुनै न कुनै रूपले संलग्न रहेछन् भन्ने देखियो । देशमा व्यापक परिवर्तन गर्छु भनेर खडा भएको एउटा नयाँ दल जसले पहिलो आमनिर्वाचनमा नै संसद्को चौथो हैसियत पायो, त्यसका सभापति नै सहकारीको रकम अपचलनकर्ता रहेछन् भन्ने देखियो । यसले सहकारी ठगीको धन्दा कुन हदसम्म विस्तार भएको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । त्यसमा अब विकास बैंकहरू पनि थपिन थालको देखिएको छ जो वित्तीय क्षेत्रमा डरलाग्दो अवस्थाको संकेत हो ।
पछिल्लो समय एउटा विकास बैंकमा छानबिन हुँदा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको भेटियो । गएको हप्ता राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा गरेर यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । यो बैंकले दुई महिनाअघि मात्रै खराब कर्जाको अवस्था सात प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको थियो । तर वास्तविकतामा यस्तो कर्जाको प्रतिशत ४० भन्दा बढी रहेछ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनमा थुप्रै कैफियतहरू देखिए । जसले तत्कालका लागि निक्षेप संकलनको कामलाई नै रोक्नुपर्यो । यो अध्ययनले माथि उल्लेख भएको रकम कर्णाली विकास बैंकको नाममा अन्य बैंकमा रहेका खाताहरूको रकम तथा बैंकको सीबीएसमा प्रविष्ट रहेको रकमको अन्तरबाट अनुमान भएको हो । बैंकमा २०८१ पुस ७ गते सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार दुई सय ८२ रुपैयाँ १६ पैसा मौज्दात रहेकोमा त्यसको करिब एक हप्तामै ती खातामा मौज्दात लगभग लगभग शून्य रहेको अवस्थाले ठूलो र योजनाबद्ध अपचलनको संकेत दिएको हुनुपर्छ । अध्ययनमै भनिएको छ– कर्णाली विकास बैंकको विभिन्न बैंकको खातामा रहेको मौज्दातको नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाई विगत केही वर्षदेखि अपचलनलाई लुकाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सोधपुछको क्रममा यस अध्ययनमा सिधै संलग्नता पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ववित्त विभाग प्रमुख र हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वरिष्ठ वित्त विभाग प्रमख नै यस्तो अपचलनमा लागेको देखियो ।