काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा छत्रबहादुर कटुवाल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेजको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा कुटवाललाई नियुक्त गरेको हो ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धीमध्ये सर्वोत्कृष्ट कटुवाल रहेको भन्दै पहिलो नम्बरमा उनको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पठाएको थियो । कार्यकारी निर्देशक पदका लागि छनोट भएका तीन प्रतिस्पर्धीहरूमा कटुवालका साथै नवराज सापकोटा र रामप्रसाद पौडेल थिए । समितिको निर्णयअनुसार सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेमा क्रमशः पहिलोमा बाजुरा बुढीगंगा ४ का कटुवाल, दोस्रोमा काठमाडौं महानगरपालिका १० का सापकोटा र ताप्लेजुङ मैवाखोला ३ का पौडेल रहेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशकको पदावधि भने चार वर्षको हुनेछ । यसअघि सेजको कार्यकारी निर्देशकका चण्डिकाप्रसाद भट्ट रहेका थिए । उनलाई फागुन पहिलो साता सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशका नियुक्त गरेसँगै सेजको कार्यकारी निर्देशक पद खाली रहेको थियो । करिब १० महिना खाली भएसँगै हाल आएर सेजले कार्यकारी निर्देशक पाउन लागेको हो । कार्यकारी निर्देशक रिक्त रहेको करिब चार महिनापछि मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको थियो । असार १२ गते कार्यकारी निर्देशक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिको लागि आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र एने २०७३ दफा २२ अनुसार उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जियिरिङ वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने तोकिएको थियो । साथै उम्मेदवारले उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, राजस्व प्रशासन, इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवी हुनुपर्ने पनि मापदण्ड तोकिएको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययन भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि सेजमा उद्योग एवम उद्योगीहरू प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन तथा विभिन्न प्याकेजहरू ल्याई सेजमा उद्योग प्रवेश गराउन खोज्ने सरकारी पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सेजको भाडादर, निर्यातदर, पूर्वाधारलगायतका विषयले गर्दा निजी क्षेत्र सेजबाट टाढिएका छन् कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएसँगै कटुवालले उक्त चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित रहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले विभिन्न ठाउँमा सेजको स्थापना तथा विकास गर्ने भन्ने तर गर्न नसकेको अवस्थामा नियुक्तिसँगै कार्यकारी निर्देशकले चुनौती भोग्नुपर्ने निश्चित रहेको छ ।
सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्दै हालसम्म १५ वटा सेजको अध्ययन गरे पनि एउटा सेज पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । अध्ययन र अनुसन्धानविना सेजको एजेन्डा उठाउँदा सञ्चालन तथा विकासमा अवरोध पुगेको सेजका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको काम गराइको तरिका हेर्दा सेजको विकासभन्दा पनि खारेजी गरिदिए हुने सेजका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योगहरू स्थापना भए पनि अन्य सेजको विकास हुन सकेको छैन । भैरहवा, सिमराका अलवा विराटनगर, झापा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, चन्द्रपुर, रौतहट, चितवन, नेपालगन्ज, बर्दिया, नुवाकोट, पाँचखाल, गोखालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सेज स्थापना गर्ने भनिए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँचखाल सेजलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
