काठमाडौं । सरकारले १० वर्षभित्र अर्थात सन् २०३५ भित्रमा विद्युत् क्षेत्रमा साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाएर थप २८ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजना पास गरेको छ ।
बुधबारदेखि सन् २०२५ लाग्दै गर्दा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० वर्षे ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ पास गरेको हो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार चार वर्षमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना, छ वर्षमा अर्धजलाशययुक्त आयोजना र सात वर्षमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि नै उक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा गए पनि कार्ययोजनाको ठोस खाका बनाउन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको थियो । अहिले ऊर्जाले ठोस कार्ययोजना बनाएर पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको योजनाअनुसार साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये १० वर्षमा नेपाल सरकारले छ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र जलविद्युत्मा लगानी गर्नेछ । त्यस्तै, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थात् आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत १० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आठ अर्ब अमेरिकी डलर, क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमार्फत १२ अर्ब अमेरिकी डलर, वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋणबाट साढे आठ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सकिने सरकारी योजना छ । यति धेरै लगानी जुटाउनको लागि विद्युत् खपत हुने बजारको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मा भने नेपाल सरकारलाई नै हुनेछ । सरकारले बजार खोज्न सकेमा लगानी जुटाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपालले अहिलेसम्म भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार नेपालले १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्नेछ । अहिले मुश्किलले आठ सय मेगावाट मात्र भारत निर्यात हुनेगरेको छ । सुक्खा याममा नेपालले भारतबाटै बिजुली खरिद गरिरहेको छ । नेपालले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । अहिले बर्खा याममा नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली पठाएको छ भने पाँच हजार मेगावाटसम्म पठाउन सकिने नेपाल सरकारको योजना छ । भारतसँग भने नेपालको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ ।
नेपालले साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर थप २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा वार्षिक राजस्व ८८ अर्ब रुपैयाँ थप हुने अनुमान छ । त्यस्तै, विद्युत् आपूर्तिबाट भने ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा सरकारको छ । उत्पादकहरूले भने विद्युत् बिक्रीबाट करिब ३९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै प्राधिकरणले विद्युत् खरिद र बिक्रीबापत २६ खर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट सोह्र लाख अमेरिकी डलर, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागि १७ लाख र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि २७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ । सरकारले अहिले भनेको जति मात्र लागत लाग्ने हो भने बिजुलीको मूल्य धेरै नपर्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले उत्पादित बिजुली निर्यात मात्र भन्दा पनि स्वदेशमै खपत बढाउने लक्ष्य पनि लिएको छ । तर, उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा विदेशिएका अधिकांश युवा जनशक्ति स्वदेश फर्कने वातावरण नबनेसम्म सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्ने देखिन्न । यद्यपि सरकारले आगामी १० वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको लक्ष्य एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने दाबी गरेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था देखिए पनि प्रसारण लाइन विस्तारमा भने जटिलता थपिँदै गएको छ । यदि प्रशारण लाइन बनाउन नसकेमा उत्पादित बिजुली पानीसँगै बगेर जाने देखिन्छ ।
थप २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली प्रशारणका लागि १३२ केभीका छ हजार चार सय ३१ सर्किट किमी, २२० केभीको लागि चार हजार ६१ सर्किट किमी, चार सय केभीको लागि छ हजार चार सय ४० सर्किट किमि प्रशारण लाइन निर्माण गर्नैपर्छ । तर, अहिले प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भन्नासाथ जग्गाको मूल्य सरकारले तिर्नै नसक्ने गरी बढाउने होडबाजी छ । यसले प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आगामी दिनहरू थप जटिल बन्ने देखिन्छ ।
