काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै श्रव्य, दृश्य वा श्रव्य–दृश्य विद्युतीय माध्यममा अभिलेख भएको प्रमाणमा अख्तियारको पहुँच पुग्ने भएको हो ।
समितिको बिहीबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । त्यसअघि उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । २०७६ माघ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा प्रमाण लिनका लागि श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्व विद्युतीय माध्यममार्फत प्रमाण जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयकको दफा ६२ क, ख र ग मा उक्त व्यवस्था गरेको छ । दफा ६२ क मा हानी नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति भराउन सकिने भन्दै यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिणामस्वरूप कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुर गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने निकाय वा व्यक्तिबाट सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराउन प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६२ ख मा श्रव्य, दृश्य वा श्रव्य–दृश्य विद्युतीय माध्यममा अभिलेख भएको प्रमाण ग्राह्य हुने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको वा त्यस्तो कसुरको उद्योग गरेको कुरा पुष्टि हुने गरी श्रव्य, दृश्य वा श्रव्य दृश्यको विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी प्रमाण अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष पेस गरेमा त्यस्तो अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ । तर, त्यस्तो प्रमाण कसरी अभिलेख गरिएको हो सोको आधिकारिकता वा प्रमाणिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई साक्षीसरह परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ र अन्तिम अर्थात् ६२ ‘ग’ मा श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनबमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा बुझ्नुपर्ने साक्षी अशक्त वा नाबालक भएको वा प्रतिशोध वा सुरक्षाको कारणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही बेहोरा खुलाई मुद्दा हेर्ने अदालतसमक्ष निवेदन दिएमा सम्बन्धित अदालतले तोकेको सर्तको अधीनमा रही श्रव्य–दृश्य संवादमार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्न र परीक्षण गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साक्षी परीक्षण गर्दा अदालतको अनुमति लिई अदालतले तोकेको सर्तमा साक्षीको सोधपुछ र जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पति भई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको हो । प्रतिवेदनले भनी संशोधनलाई ताकेको विषयहरू समावेश गरेको छ । अब समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउन समय सोधेका थिए । ‘अख्तियार ऐन संशोधन अघि बढाउन सरकार अनिच्छुक रहेको हो ?’ भनी उनले प्रश्न समेत गरे । बैठकमा उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेको बताउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताका रूपमा लिएको छ, सुशासनको सुनिश्चिता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहेको जनाउँदै उनले जनताबाट आवधिकरूपमा निर्वाचित भएर राजनीतिक दलबाट गठन भएको सरकार मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने दाबी समेत गरे । ‘सरकारमाथि सबैले विश्वास गर्नुपर्छ, कमी कमजोरी भए खबरदारी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र कारबाही जहिले पनि हुनसक्छ ।’
बैठकमा मन्त्री लेखकले नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए । ‘शेरा दरबकारको जगग्गाको विषयमा अनुसन्धान हुन्छ, कारबाही अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘उक्त जग्गा गलत ढङ्गले कोही व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा पुगेको छ भने त्यो फिर्ता हुनेमा निश्चित भए हुन्छ ।’ उनले गैरकानुनी ढङ्गबाट भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्य, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिनामा सरकार चुप नलाग्ने र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने दृढ रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि उपस्थित थिए । बैठकमा उनले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणबारे सरकारलाई छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्दै यसका लागि आफू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘यो शेरा दरबारको विषय सुनेपछि झापाको कार्यक्रममा मैले दोषीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई म सहयोग गर्न तयार छु भनेर भनेको थिएँ । म अनुसन्धानलाई निरन्तर सहयोग गर्नेछु’, उनले भने, ‘जसरी ललिता निवासको कयौँ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकियो, त्यसरी नै जग्गा फिर्ता ल्याउन सके म सरकारलाई धन्यवाद दिनेछु ।’
प्रचण्डले आफ्नै दलका नेता–कार्यकर्ता दोषी देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विभिन्न खालका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फाइलहरूको बारेमा कानुन मिचेर भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छ भने छुट हुँदैन भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘मैले आफ्नै पार्टीका नेताहरू दोषी देखिन्छन् भने पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । राज्य र सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानुनीरूपले व्यक्तिको नाममा गर्छ भने जो–कोही कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ बैठकमा वासुदेव घिमिरेले शेरा दरबार प्रकरणबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
