काठमाडौं । निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य उदासीन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंंघले जनाएको छ । महासंघले बिहीबार सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको हो । सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापत विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने ठूलो रकम अझै पनि पाउन नसकेको गुनासो गरे । हाल निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यवसायीहरूलाई आंशिक भुक्तानी गरे पनि सो भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट भएकोले भुक्तानीको समस्याले जटिल रूप लिने उनले बताए । गत वर्षहरूको बाँकी भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित भएको बजेटबाट उपलब्ध गराउँदा यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, उनले हाल बैंकमा अत्यधिक नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बन्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने बताए । भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट विनाठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
विनाकुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विनास्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको उनको आरोप छ । मुलुकमा हाल साँढे छ खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेको उनले बताए । राज्यसँग साँढे एक खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिताको क्षमता नभएको उनको दाबी छ । आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी स्रोतविनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज गर्न उनले माग गरे । राज्य संयन्त्र जनता झुक्याउने तथा निर्माण व्यवसायी फसाउने खेलमा लागेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई समाप्त पारेर राज्यलाई कुनै फाइदा नहुने बताए ।
कार्यक्रममा उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण÷किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा बढाउन माग गरे । २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेको सो सीमालाई बढाएर २०८२ असार मसान्तसम्म थप हुनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, सिमेन्ट, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी मूल्यवृद्धि गरिएको बताए । विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक–पटक गरी सिमेण्टमा प्रतिबोरा दुई सय रूपैयाँभन्दा बढी र डण्डीमा प्रतिकेजी १५ रूपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
निर्माण कार्य तीव्ररूपमा हुने अहिलेकै सिजनमा सीमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेको महासंघले जनाएको छ । उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ । यस्तै, सरकारले पटक–पटक महासंघसँग सम्झौता गरे पनि ती सम्झौताका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दिन प्रतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघ र सरकारबीच दुई वर्षअघि भएको चार बुँदे तथा गत वर्ष भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति सरकार कहिल्यै पनि संवदेनशील नभएको आरोप लगाए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताए । निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताविरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको उनको भनाइ छ । सोही प्रयोजनका लागि महासंघले राष्ट्रिय भेला गर्न लागेको महासचिव दाहालले जानकारी दिए ।
महासंघले यही पुष २७ गते शनिबार राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला—२०८१’ आयोजना गर्न लागेको हो । सोही भेलाको म्यान्डेटअनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
