काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको दशकबाट उकालो लाग्दैछ । २०७२ असोज ३ मा यो संविधान जारी भएको हो । यो संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भए । यो दश वर्षमा उनीसहित आलोपालो गर्दै तीन ठूला दलका शीर्षनेता प्रधानमन्त्री हँुदै आएका छन् । यो समयमा संयोग कस्तो बनेको छ भने यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताका साथ त्यसबेला प्रधानमन्त्री बनेका ओली नै दोहोरिँदै अहिले चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनी यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जो यो संविधानअनुसार सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा उनका साथमा करिब दुईतिहाइ जनमत थियो । संसद्मा एउटा दलको करिब ६० मतको हाराहारीको संख्याबाहेक संसद्मा बाँकी सबै दलले समर्थन जनाएका थिए । यो भनेको सरकारले जस्तो पनि कानुन बनाउन सक्ने अवस्था हो । संसद्बाट संंविधान संशोधन गर्न पनि दुईतिहाइ भए पुग्छ । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन भने अझै बनेको अवस्था छैन । कतिसम्म भने केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भएको अधिकार बाँडफाँट समेत हुन सकेको छैन ।
दशक लामो समयमा संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिनेका कानुन नै बनेका छैनन् भने अरू त के भए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही पहिले राष्ट्रियसभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि के–कस्ता कानुनको अभाव खड्किएको छ अर्थात् ती कानुन नहुँदा संविधानको कार्यान्वयनमै गतिरोध आएको भनेर एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा यदि यो संविधानले काम गर्ने हो भने वा यसले प्रस्ताव गरेका कामहरू सम्पन्न गराउने हो भने एउटा दुईवटा मात्रै होइन एक सय ८० वटा कानुन बनाउन जरुरी छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियो । उसले गरको ध्यानाकर्षणमा तीमध्ये पनि ४० वटा कानुन त तत्काल बनाउनुपर्ने भन्ने थियो । तर ती सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिएन । दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट अहिले बनेको सरकारको जग नै संविधानको संशोधन भन्ने छ । सरकार गठन हुँदाको सम्झौतामा नै संविधानको समीक्षा गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । यो मान्यताले ठाउँ पाएमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दै संविधान संशोधन हुनेछ । यसको अर्थ हो गर्नुपर्ने काम छाडेर नेताहरू कुनै अर्कोतर्फ ध्यान दिइरहेका छन् वा नागरिकलाई झुक्याउने अभ्यास भइरहेको छ । यो सरकारले काम थालेको पनि चार महिना भयो । यसले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन परिरहेका विषयमा कानुन बनाउने अभ्यास पनि थालेको छैन । बरु दल विभाजनका लागि सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याइन लागेको भनेर हल्ला चल्यो । यतिबेला सरकारमा जो–जो छन् तिनले यस्तो अध्यादेशको अभ्यास गरेकै हुन् ।
त्यसबेला राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू निर्माणका लागि किटेर नै सुझाव दिएको थियो । अहिले कतिपय सांसदहरूले नै संविधान जारी भएको झण्डै एक दशकसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐन नबनेको अवस्था लज्जाजनक मान्न थालेका छन् । कारणमा सरकार स्थिर नभएको अवस्था देखाइने गरिएको छ । तर संविधानपछिका दुईवटा आम निर्वाचनमा दुईपटक दुईतिहाइको सरकार बनेका अवस्था छ । पहिलो आमनिर्वाचनको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो आमनिर्वाचनपछि दोस्रो वर्ष अहिले चलिरहेको सरकार दुईतिहाइकै हुन् । यस्तो बेला पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनेनन् भने कहिले बन्ने ? नेताहरूले यसको उत्तर दिनुपर्छ । अरू जे भए पनि कम्तीमा सरकार अस्थिर भएका कारण आवश्यक कानुन बन्नबाट रोकिएका भन्ने यो अवस्थाले खण्डित गर्छ । नेतृत्वको कमजोरी अरू बहानाले ढाकछोप हुँदैन ।
