काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र अख्तियारका केही पदाधिकारीबीच साँठगाँठ भएपछि वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा षड्यन्त्रपूर्वकरुपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कागजातहरुबाट प्रमाणित भएको छ । स्रोतबाट आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त कागजातले योजनाबद्धरुपमा केही व्यक्तिलाई सिध्याउने योजनाका साथ उक्त मुद्दा दायर भएको देखिएको छ ।
वायुसेवा निगमबाट ए३३०–२०० वाइडबडी विमानको एमटीओडब्लू २३० बाट २४२ टन बढाउन र विमानभित्रको ‘बिजनेस क्लास’ सिट नै हटाएर ‘इकोनोमिक क्लास’मा परिणत गर्न के–कति खर्च हुने र त्यसका लागि कति समय लाग्नेलगायतका विषयमा लिखितरुपमा एयरबस कम्पनीलाई सोधिएको थियो । त्यसको जवाफमा २०८० असार १३ गते वाइडबडी निर्माता कम्पनी एयरबसले निगमले चाहेको के हो बुझ्न अनलाइन गुगल मिटिङ नै गर्नुपर्ने भनी इमेल पठाएको आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार एयरबसको उक्त पत्रपछि निगम व्यवस्थापन र एयरबसको व्यवस्थापनबीच पटक–पटक बैठक र इमेल आदानप्रदान भएको थियो । २०८० कात्तिक २२ गते (८ नोभेम्बर २०२३) मा बल्ल यी सम्पूर्ण काम गर्न अन्दाजी छ महिना लाग्ने र प्रतिविमान अन्दाजी अमेरिकी डलर ३ दशमलव ३ मिलियन लाग्ने भनी इमेल पठाएको देखिन्छ ।
तर, निगम प्राविधिकहरुको भनाइअनुसार उक्त रकमको ठूलो हिस्सा विमानभित्रको सिटहरु मिलाउन र रेट्रोफिटको लागि लाग्ने खर्च हो । २३० टनको सर्टिफिकेसनलाई २४२ सर्टिफिकेसनमा परिणत गर्न थोरै शुल्क तिरे पुग्छ र विमानलाई एक दिन पनि ग्राउन्डेड गर्नु पर्दैन ।
यसरी एमटीओडब्लू बढाउने नाममा अन्य कामसमेत जोडेर शुल्क बढाउने योजना बनाएको वा अख्तियारलाई छक्काएको या अख्तियारका केही कर्मचारीकै मिलेमतोमा गरेको षड्यन्त्र हुनुपर्छ । अख्तियारले त्यही अमेरिकी डलर ३ दशमलव ३ मिलियनलाई आधार मानेर मुद्दा हालेको हो ।
निगमले २०८० साल असारदेखि नै एयरबससँग एमटीओडब्लू बढाउने सम्बन्धमा सम्पर्क राख्न सुरु गरेको इमेलहरुबाट प्रमाणित हुन्छ । तर, अख्तियारले साउन ४ गते निगमलाई एक पत्र पठाएर एमटीओडब्लू २३० टन क्षमता भएको ए ३३०–२०० विमानलाई एमटीओडब्लू २४२ टन क्षमतामा लैजाँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया के–के हो र सोबापत लाग्ने लागत (नेपाल वायुसेवा निगमले बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त दायित्व) कति हो?’ भनेर सोधेको देखिन्छ ।
अख्तियारले ‘अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ’ भनी पत्र पठाएको दुई महिनापहिले नै अख्तियारबाट अनुरोध आउने भविष्यवाणी गरेर एयरबसलाई निगमको व्यवस्थापनले सोधेर पत्र पठाइसकेको कारण उक्त कार्य केही कसैलाई सिध्याउने डिजाइनअनुसार भएको प्रस्ट हुन्छ । अख्तियारले के सोधेर पत्र पठाउँछ भन्ने जानकारी निगम व्यवस्थापनले पहिला नै जानकारी पाएर बसेको उक्त पत्र आदानप्रदानले देखाउँछ । पत्रहरुको बेहोराले के प्रस्ट गरेको छ भने अख्तियारले जसरी भए पनि उक्त विषयमा मुद्दा हाल्ने पूर्वतयारी गरेको थियो र निगम प्रमुख र अख्तियारका केही पदाघिकारीबीच अपवित्र साँठगाँठ निरन्तर भइरहेको देखाउँछ ।
अख्तियारले योजनाबद्धरुपमा केही व्यक्तिलाई जबरजस्ती अपराधी करार गर्नका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको एयरबस, निगम र अख्तियारबीचको पत्र आदानप्रदानले देखाएको छ ।
अख्तियारका केही अधिकारी र निगम व्यवस्थापनको अपवित्र गठबन्धनले कसैलाई गरेको कामलाई विशेष अदालतले मिसिलमा भएका इमेल र पत्रहरुको मितिसमेत चेक नगरीकन र विज्ञहरुले पेस गरेको सामान्य प्राविधिक कुरालाई समेत पूर्णरुपमा नजरअन्दाज गरेर एमटीओडब्लू बढाउने कार्यसँग बिलकुल सम्बन्ध नभएको विमानभित्रको सिट हेरफेर र रेट्रोफिट गर्ने शुल्क समेत जोडेको मूल्यलाई आधार मानेर बिगो कायम गरेर हतारमा फैसला सुनाएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापन, अख्तियारका अधिकारीहरु र एयरबसको व्यवस्थापनबीच भएका पत्र आदानप्रदानका मिति र त्यसमा उल्लेख भएका विषयहरु गहिरिएर अदालतले अध्ययन गरेको भए विशेष अदालतको फैसला भिन्नै आउने थियो । स्रोतका अनुसार तिथि, मिति र त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयस्तुको गहिरो अध्ययन नगरी दोषी देखाइएकाहरु न्याय माग्न अदालत जाने तयारीमा छन् ।
