काठमाडौं ।सगरमाथा क्षेत्रको व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानसम्बन्धी विवाद थप चर्कँदै गर्दा वायुसेवा सञ्चालकहरूले सबैखाले उडान नगर्ने भनेपछि उक्त विषय थप जटिल बन्न पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
झन्डै एक महिनाअघि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय गाउँपालिकाको पहलमा भएको व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाइने निर्णयबारे कतिपय सरकारी निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीको असन्तुष्टि चर्कँदो रहेको देखिएको छ।
"निकुञ्ज र स्थानीय गाउँपालिकाको पहलमा यस विषय उठे तापनि अब यो स्थानीयहरूको हातमा पुगिसकेको छ। यो अब कुनै निकायगत नभईकन जनताले कानुन हातमा लिने काम भएको छ," नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बीबीसीसँग भने।उनले थपे, "वहाँहरूले काठमाण्डूमा छलफलहरू गर्दै सहमतिको प्रयास गरे पनि अब यस विषय वहाँहरूको नियन्त्रणमा पनि नरहेको अवस्थामा तत्कालका लागि स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।"सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला केही दिनदेखि जिल्लाका विभिन्न हेलिप्याडमा 'अनधिकृत' व्यक्तिहरूले अवरोध पुर्याइरहेका विवरणबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा "नियमअनुसार सञ्चालित हेलिकप्टर उडानमा अवरोध गर्नाले विपद्, बिरामी उद्धार, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका समस्या भएको भनी जनगुनासो प्राप्त भएकाले हेलिकप्टर उडानमा बाधाअवरोध गर्ने, गराउनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने" जनाइएको छ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो संरक्षण क्षेत्रभित्र व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा उल्लेख्य कटौती हुने गरी ल्याएको नयाँ नियमप्रति सुरुदेखि नै दुई सरकारी नियामकबीच मतभेद देखा परेको छ।
निकुञ्जको निर्णयविपरीत नेपालको उड्डयन नियामकले उक्त विषय आफ्नो मात्र क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै निर्बाध रूपमा उडानहरू सञ्चालन गर्न विज्ञप्ति जारी गरे तापनि जनस्तरमा देखा परेको अवरोधबीच वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले आइतवारदेखि त्यस क्षेत्रमा आफ्ना सबैखाले हेलिकप्टर उडान रोक्ने बताएको थियो।पछिल्लो नियमसँगै सगरमाथा क्षेत्रमा हुने आरोहणको व्यवस्थापनका साथै 'हेलिट्रेक' र 'हेलिडेट'जस्ता चर्चित एवं महँगा पर्यटकीय प्याकेज प्रभावित हुने भन्दै सुरुदेखि नै पर्यटन व्यवसायीहरूले असन्तोष व्यक्त गर्दै आएका थिए।
विवाद कहाँ पुग्यो?डिसेम्बर दोस्रो साता खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालाई समेत सहभागी गराएर निकुञ्ज प्रशासनले सन् २०२५ को सुरुदेखि हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई उद्धारबाहेकका काममा समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार मिटरमाथिको सगरमाथा क्षेत्रमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
यसबीचमा सो निर्णयमा समेत केही लचक हुन सकिने गरी वार्ता भए पनि हेलिकप्टर सञ्चालकहरूबाट अचानक उडान स्थगनको निर्णय आउँदा आफूहरू आश्चर्यमा परेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष बताउँछन्।
उनले खुम्बु क्षेत्रमा हुने चार प्रकारका हेलिकप्टर उडानमध्ये तीन वटामा कुरा मिलिसकेको बताउँछन्।
"उद्धार उडान र सामान ओसार्ने कार्गो उडानमा समस्या छैन। माउन्टेन फ्लाइटका हकमा आकाशबाटै घुमाएर फर्काउन भनिएकामा एक ठाउँमा अवतरण गर्न दिने भन्दै मिलाइँदै थियो," अध्यक्ष मिङ्माछिरि शेर्पाले बीबीसीसँग भने।
"मुख्य समस्या भनेको व्यावसायिक उडानमा हो। अनियन्त्रित रूपमा सबै हेलिकप्टरमा उडाएर लैजाँदा स्थानीय व्यापार व्यवसायमा असर पर्यो भन्ने स्थानीयहरूको गुनासो छ। निकुञ्ज, जनता र उडान सञ्चालकहरूबीच यस कुरामा सहमति हुन सकेन।"तर वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका एक वरिष्ठ उपाध्यक्षले त्यस क्षेत्रमा व्यावसायिक उडान नगरीकन हेलिकप्टर सञ्चालकहरू बजारमा बाँच्न नसक्ने बताउँछन्।
"हेलिकप्टर सञ्चालकहरू बाँच्न सक्ने अवस्था हेर्न पर्दैन? त्यति मात्र उडान गरेर नेपालजस्तो देशमा हामी सञ्चालनमा रहन सक्ने अवस्था हुँदैन," सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निमानुरु शेर्पा भन्छन्।
उनले त्यस क्षेत्रमा होटलहरू वृद्धि भइरहेको र त्यसको तुलनामा पर्यटकहरू नहुँदा बेलाबखत स्थानीयबासीका यस प्रकारका समस्या देखा पर्ने गरेको बताउँछन्।
"त्यसको समाधान भनेको अझ धेरै पर्यटक आउने माहोल बनाउनु हो। हेलिकप्टरमा यस्तो नियन्त्रण गर्दा त झन् आइरहेकै पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आउँछ," निमानुरु शेर्पा ठान्छन्।
उड्डयन नियामकका अनुसार खुम्बु क्षेत्रमा हेलिप्याडहरूमा अवरोध देखा परेसँगै आपत्कालीन अवतरण गर्नुपर्नेजस्ता अवस्थाका लागि पाइलटहरू दोधारमा हुने भनेर सञ्चालकहरूले कुनै पनि खालका उडान नगर्ने जानकारी गराएका छन्।
चापसरकारी विवरण अनुसार हाल नेपालमा ११ वटा कम्पनीका ३२ हेलिकप्टरहरू सञ्चालनमा छन्।
सगरमाथा आरोहणका लागि अनुकूल समय वसन्त यामका बेला आधार शिविरमा मात्र दैनिक औसतमा ५० भन्दा बढ्ता हेलिकप्टर उडान हुने गरेको हेलिकप्टर सञ्चालकहरू बताउँछन्।
शरद् याममा समेत अमादब्लमजस्ता साना हिमाल आरोहणका लागि त्यस क्षेत्रमा उल्लेख सङ्ख्यामा आरोही पुग्छन्।
वसन्त र शरद् याम गरेर वर्षका झन्डै छ महिना त्यस क्षेत्रमा हजारौँ सङ्ख्यामा पदयात्रीहरू पुग्छन्।
आफूहरूले कडा पारेका नियमबारे हालै बीबीसीसँग बोल्ने क्रममा निकुञ्जकी प्रमुखले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटकीय यामको कुनै व्यस्त दिन एक सयभन्दा धेरै हेलिकप्टर उडान समेत हुने गरेको बताएकी थिइन्।
निकुञ्ज प्रमुख सुष्मा रानाको भनाइ छ, "उडानको सङ्ख्या सीमित गर्नै पर्छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दैनिक १०० वटा हेलिकप्टर उडान गर्न पाइँदैन। अहिले दैनिक औसतमा ५०-६० उडान हुने गरेको छ। यस्तो क्षेत्रमा आउँदा पनि हेलिकप्टर व्यापक हुँदा मानिसहरू आपसमा बोलेको समेत सुनिँदैन। जनावरलाई कस्तो असर परेको होला?"वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका निमानुरु शेर्पा भने सबै कुराको दोष हेलिकप्टर सञ्चालकतर्फ तेर्स्याउँदै अन्य सरकारी निकाय आफ्नो भूमिकाबाट उम्किन नमिल्ने बताउँछन्।
"हामी सेवा प्रदायक हौँ। हामीले सेवाको माग नभईकन अन्धाधुन्ध उडान गर्ने भन्ने हुँदैन। कोही बिरामी हो वा झुटो रूपमा उद्धारको माग गरेको हो भन्ने नियमनको संयन्त्र हामीसँग हुँदैन," वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका शेर्पा भन्छन्।
"निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै आउने भएकाले आवश्यक ठाउँमा जाँच गर्नुपर्ने नियमलाई पनि हामीले कहिल्यै अटेर गरेका छैनौँ। हामीहरू हरेक पटक उडान गर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति लिएरै मात्र गरिरहेका हुन्छौँ।"
तर निकुञ्ज प्रमुख राना विगतदेखि नै तोकिएको हेलिप्याडबाहेक जथाभाबी क्षेत्रमा अवतरण गरिरहेको अवस्था रहेको बताउँछिन्।
"लुक्लाबाट एक ठाउँमा अवतरण गर्ने गरी राजस्व तिरेर आए पनि वहाँहरू तीनचार ठाउँमा रोकिरहेको अवस्था थियो," रानाले नियम कडा पार्नुपर्नाका कारणबारे भनेकी थिइन्।
सर्वोच्च शिखर समेत पर्ने भएकाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संसारकै अग्लो राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने गरिन्छ र अन्यत्रभन्दा फरक त्यहाँ मानव बस्ती तथा वन्यजन्तुका स्थल दुवै संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन्।
समाधान कसरी?नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र गाउँपालिकाले यस्तो संवेदनशील निर्णय गर्दा सङ्घ सरकारसँग संवाद, सल्लाह र समन्वय नगर्दा समस्या भएको बताउँछन्।
सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्, "स्थानीयका तर्फबाट अव्यवहारिक माग आएपछि सम्बन्धित पक्षहरूले यसबीचमा गरेका माग सम्बोधन हुने अवस्था बनेन। अहिले हामी गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयसँग समन्वयमा रहेर निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।"
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्माछिरि शेर्पा भने 'सरकार बलपूर्वक अघि बढेर वा स्थानीयलाई थप उक्साएर' यो समस्या समाधान नहुने भन्दै सबै पक्ष सहमतिमा आउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "यो अचानक उठेको कुरा पनि होइन। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्य पर्यटकीय क्षेत्रजस्तो होइन। यहाँ वातावरणीय र वन्यजन्तु संरक्षणसँग जोडिएका संवेदनशील पक्ष छन्। स्थानीयका रोजिरोटीसँग जोडिएका समस्या संशोधन हुन नसक्दाको आक्रोश हो।"गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको एक आदेशमा समेत आधार शिविरदेखि हिमालचुलीको चुचुरोको अन्तिम बिन्दुसम्म जाँदा र फर्कँदाको सम्पूर्ण दूरी पैदल तय गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आरोहणका क्रममा अनावश्यक हेलिकप्टर घटाउन भनेको थियो।
उक्त आदेशमा लेखिएको थियो, "पर्वतारोहणसम्बन्धी आपत्कालीन उद्धारको लागि बाहेक शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकप्टरको प्रयोग नगर्नु, नगराउनू।"
(बीबीसी)
