काठमाडौं । नियुक्त भएको बेलाको प्रतिबद्धताअनुसार पछिल्लो समयमा काम गर्न नसकेर आफैँ पदबाट हट्नका लागि सानो–सानो राजनीतिक छिद्र खोजी गर्दै गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कुलमानले कतिपय विषयमा आर्थिक अनियमितता गरेको कारण उनलाई दोषी करार गरी अख्तियारलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको देखिएको छ । कतिपय आर्थिक अनियमिततामा कुलमान संलग्न रहेको मन्त्रालयले प्रमाण सङ्कलन गरेपछि हटाउनका लागि सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कुलमानले ट्रान्सफरमरलगायतका सामान खरिदमा अनियमितता गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिकरूपमा गरेको छानबिनमा देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोही विषयमा ऊर्जाले कुलमानसँग गत असोज २२ गते नै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । उनले समयमा लिखित जवाफ दिएनन् । पछि मौखिक ताकेता गरेपछि कुलमानले मंसिर ४ गते अपुरो र खोजे मागेको भन्दा फरक जवाफ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । उनले आफूलाई सके हटाऊ भन्ने मनसायको जवाफ मन्त्रालयमा पठाएर आफ्ना आसेपासे लगाएर ‘काम गर्ने’ कुलमानलाई सरकारले हटाउन लाग्यो भन्ने कुप्रचार गराएका थिए । कुलमानले त्यसका लागि केही सञ्चार माध्यमसमेत प्रयोग गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले एमडी कुलमानलाई भ्रष्टाचारका अन्य विषयमा कात्तिक १३ गते पनि छवटा विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको पनि उनले स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले माग्दै नमागेको विषयका कागजात पठाएर निहुँ खोजेका थिए । त्यतिबेला कुलमानले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर पत्र लेखेर त्यहीअनुसारका असम्बन्धित कागजात पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । भ्रष्टाचारको विषयमा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा उनी बढी आक्रोशित हुँदै आफ्नो रक्षाका लागि सामाजिक सञ्जाल र केही सीमित सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्दै आएका छन् । लोडसेडिङ हटाएको आवरणमा कुलमानले खरिदमा अर्बौँ अनियमितता गरेका छन् । स्टोरमा दाखिल नभएको सामान पनि खरिद गरेको दाबी कुलमान र उनी पक्षीय कर्मचारीले गर्दै आएको बताइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई २०७८ साल साउन २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग हुनेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम दोस्रो चार वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको सेवाको सर्तलगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्नेगरी नियुक्ति गरिएको थियो । कुलमानलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २७ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरेको थियो । कुलमान र मन्त्रालयबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भने सोही साल अर्थात् २०७८ माघ ५ गते भएको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुलमानले २०८१ पुस २२ गते सोमबार अर्थात् एक सय १२ दिन बित्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरेनन् । ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएमा उक्त सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री भएपछि कुलमानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ । कुलमानले सामान्य विषय वस्तुमा पनि विवाद गर्ने, मन्त्रालयका निर्देशनहरु पनि अवज्ञा गर्दै मन्त्रीसँग झगडा गर्दै आएका थिए । कार्यसम्पादन सम्बन्धी विवरण पेस नगरेको कुलमान आफैँले स्वीकार गरेका छन् । समयमा विवरण पेस नगरेको कारण उनको तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने अवस्था पनि छैन ।
