काठमाडौं । देशको आर्थिक अनियमितता हेर्ने प्रमुख दायित्व रहेको संसदीय निकाय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल यतिबेला आफैँ ठूला भ्रष्टाचारीका रूपमा चिनिन थालेका छन् । यी सभापति प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको दल एमालेका जिल्ला कमिटी सभापति पनि हुन् ।
अहिले उनकी श्रीमती र स्वकीय सचिव उनकै संरक्षकत्वमा सम्पन्न भएका ठूला आर्थिक घोेटालामा प्रत्यक्ष मुछिएका विवरणहरू आइरहेका छन् । तर, पोख्रेललाई यो पदमा नियुक्त गर्ने पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भने मौन छन् । पत्नी त भैहालिन् जसमाथि २२ करोडको हाराहारीमा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउपुर्जी जारी भइसकको छ । पोख्र्रेलका यी स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल पनि एमाले मोरङ जिल्ला कमिटीका सदस्य हुन् जो यतिबेला एक जना सर्वसाधारणबाट करिब ४० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले परमादेश जारी गरिसकेको छ । तर, आफ्नो नेतृत्वसँग जोडिएका राज्यका र दलका यस्ता पदाधिकारी यतिठूला घोटालामा प्रत्यक्ष मुछिएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले मुख खोलेका छैनन् ।
स्वकीय सचिव पोखरेलको करिब ४० लाख घोटालालाई त्यो दलले राज्यशक्तिको भरमा कसरी संरक्षण गरेछ भन्ने हालै खुलासा भएको छ । लेखासमिति सभापतिका स्वकीय सचिव पोखरेलमाथि उल्लिखित रकम ठगी गरेको भनेर त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतबाट परमादेश नै जारी भएपछि यो घोटाला बाहिर आएको ।
सामान्यतया कुनै पनि पीडितले आफू ठगिएको भनेर उजुरी दिने ठाउँ प्रहरीको कार्यालय नै हो । तर, त्यो निकायलाई शक्तिको प्रभावमा पारेर कारबाही चल्नसमेत नदिएको भन्ने यो परमादेशको बेयहोराले नै बताउँछ ।
परमादेशको बेहोरा
अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका नाममा उच्च अदालत विराट नगरबाट न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले यी स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न जारी भएको परमादेशमा भनिएको छ–
‘यी निवेदकले मिति २०७९ साउन १८ मा ठगी गरी आपराधिक लाभ लिएको विषयको जाहेरी दरखास्त हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पठाएको रजिस्ट्र नम्बर ‘आरडी ७८०४७०५८२ एनपी’ को पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मिति २०७९ साउन १९ मा बुझेको भन्ने हुलाक निर्देशनालय विराटनगरबाट प्राप्त पोस्टम्यान बुकबाट देखिन्छ ।
‘निवेदकको जाहेरी दरखास्त प्राप्त नभएको भनी दर्ता हुन नपर्ने र अनुसन्धान हुन नपर्ने भन्ने कुनै आधार र कारण विपक्षी (प्रहरी र सरकारी वकिल)को लिखित जवाफबाट देखिँदैन । कानुनी कर्तव्य वहन नगरेको वा गर्न इन्कार गरेको वा विलम्ब गरेको अवस्थामा सम्बद्ध सार्वजनिक पदाधिकारी वा कार्यालयका विरुद्धमा सो कार्यसम्पादन गर्न गराउन वा कानुनी कर्तव्य वहन गराउन परमादेशको उपचार आवश्यक हुन्छ । निवेदकले विपक्षीबाट कानुनमा उल्लिखित कर्तव्य वहन नगरेको कारणले सो कर्तव्य वहन गराउन आवश्यक र उपयुक्त उपचार माग गरेमा र निजको माग जायज र कानुन सम्मत नै देखिँदा निवेदकले दिएको जाहेरी दरखास्तको आवश्यक कारबाही र कानुन सम्मत निकासको लागि विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’
‘अतः निवेदक बौआलाल चौधरीले हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरी दरखास्त मिति २०७९ साउन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ विराटनगरले बुझिलिएको भन्ने पोष्ट मेन (बुक) किताबको सक्कल किताबबाट देखिन आएकोले कानुनको प्रक्रिया पुर्याई जाहेरी दर्ता गरी कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ विराटनगरका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
उजुरीको बेहोरा
आफ्नो यति ठूलो रकम ठगी भएको पाइएपछि ठगिएका व्यक्तिले पहिले उक्त पार्टीकै कार्यालयमा निवेदन दिए । त्यो निवेदन यिनै सभापतिको हातमा दिइएको थियो । कारबाही भएन । त्यसपछि पीडित प्रहरीकहाँ पुगे । प्रहरीले त एमालको को जिल्ला सदस्यको नाम देखेपछि निवेदन नै लिएन । त्यसपछि बल्ल पीडित अनुसधानको आदेश गरिपाऊँ भन्दै उच्च अदालत गएका हुन् ।
निवेदक बौआलाल चौधरीकी छोरीको नाम एमबीबीएसको इन्ट्रान्समा निकालिदिन्छु र होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर अनिलकुमारले ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको अदालतमा दायर गरेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘पोखरेलले मसँग भेटी मेरो छोरी दीक्षा चौधरीलाई उच्चशिक्षा एमबीबीएस पढाउन, मेरो पहुँच माथिसम्म पावर छ, म तपाईँको छोरीलाई एमबीबीएस डाक्टरी पढाउन नाम निकाल्न, होस्टलमा राख्नसमेत वातावरण बनाइदिन्छु भनी आश्वासन दिई तपाईँको छोरी डाक्टर बनिहाल्छ तपाईँले सोबापत मैले भनेजति रुपैयाँ दिनुपर्छ तर तपाईँले केही गर्नुपर्दैन भनी विश्वासमा पारी पटक–पटक गरी जम्मा ३८ लाख ८० हजार मैले दिएको हो । छोरीको नाम एमबीबीएसमा ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता मागेको थिएँ । पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि पोखरेलले धम्की समेत दिन थाले । २०७९ साउन ९ गते हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु भनेर पोखरेलले आफूलाई तपाईँको हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु आउनुहोस् भनी मलाई बोलाई ८–१० जना मानिसको समूह भई मलाई २०७४ असार २५ गते आइतबार कपाली लिखतमा ऋणी मलाई बनाई ५० लाख रुपैयाँको कागजमा विपक्षी धनी भई जोरजुलुम गरी कागज बनाइयो । पछि आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र कानुनी कारबाही गरिदिन माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा पोखरेलमाथि ठगीको जाहेरी लिएर जाँदा इलाका प्रहरी रंगेलीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी फर्काइदियो ।’
यसपछि चौधरी इलाका प्रहरी, जिल्ला प्रहरी र वकिल कार्यालय कतै पनि आफ्नो निवेदन लिन नमानेपछि २०७९ साउन १८ मा रजिस्ट्र गरी जाहेरी पठाएका थिएँ । परमादेशमा उल्लेख भएको हुलाकाको चर्चा यही हो । यी सबैपछि पोखरेलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश माग गर्दै उनी उच्च अदालत विराटनगर पुगेका हुन् ।
सभापतिको वक्तव्य
ठगीमा मुछिएका आफ्ना स्वकीय सचिवमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि भात्रै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेलले आफना स्वकीय सचिव पोखरेललाई पदबाट निष्कासन गरे । उनले त्यसबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो स्वकीय सचिवको रूपमा कार्यरत अनिलकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत मोरङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने विभिन्न मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निजमाथि लगाएका विभिन्न आरोपहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मेरो स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी निष्कासन गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।’
तर, यी स्वकीय सचिव पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य भने छँदैछन् । जुनबेला आफू ठगिएको भनेर पीडितले दलमा गरेका उजुरीका बारे भने उनले यतिबेला चर्चासमेत गरेका छैनन् ।
एउटा साधारण नागरिक यति ठूलो रकम ठगीमा पर्दा प्रहरीले उजुरीसमेत नलिनु, उजुरी दर्ता गराई पाऊँ भनी अदालतमै जानुपर्ने र तीनचार वर्ष पर्खिनु पर्ने अवस्था सामान्य होइन ।
लेखासमितिका अहिलेका सभापति एमालेको जिल्ला सभापति हुँदा यो ४० लाख घुसकाण्डविरुद्ध उनका हातमा उजुरी परिसकेको थियो । यो २०७८ पुसको कुरा हो । तर, उनले २०८१ पुस समम गुपचुप राखे मात्र होइन लेखासमितिको सभापति भएपछि तिनै घुसखोरलाई आफनो स्वकीय सचिव बनाए ।
अदालतले अनुसन्धन गर्न परमादेशजारी गरेपछि पनि घुस खाने यी व्यक्ति एमालेको जिल्ला सदस्य नै छन् । लेखा समितिमा पोख्रेललाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन् । त्यसकारण यो घुसकाण्ड अध्यक्ष ओलीसम्म नै पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
