जनकपुरधाम, साउन २
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक २०७५–०७६ को लेखा परीक्षण नगराएको कारण अनुदान कट्टासहित पदाधिकारीहरूलाई कारबाही हुने भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लेखापरीक्षण नै नगराएको कारण विवरण प्रतिवेदनमा नराखिएको भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण विवादित रहँदै आएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आवको लेखापरीक्षण गराउन नसकेको कारण अनुदानसहित संघीय सरकारबाट विभिन्न सेवासुविधा कट्टासहित पदाधिकारीहरूलाई कारबाही समेत हुने निश्चित छ । महालेखापरीक्षण कार्यालयका प्रवक्ता महेश काफ्लेले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आवको लेखापरीक्षण नगराएको कारण अनुदान र संघीय सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधा कट्टासहित स्थानीय तह सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम पदाधिकारीहरूलाई कारबाही समेत हुने बताए ।
उनले भने, ‘लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन जम्मा गर्न यहाँबाट पत्राचार भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको कारण महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई बेवास्तासमेत गरेको हो । यो पाराले स्थानीय तह चल्दैन, सरकारबाट बजेट लग्ने र हिसाबकिताब नबुझाउने भनेको महालेखापरीक्षकलाई मात्रै नभएरकानुनलाई समेत अटेर गर्नु हो ।’