काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को सेयरधनीहरूलाई प्रतिसेयर ३० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
कम्पनीको आइतबार सम्पन्न सत्रौँ वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफा रकम मध्येबाट सो रकम वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो । साधारणसभाले पारित गरेबमोजिमको लाभांश रकम आइतबारदेखि नै एनएमबी बैंकमार्फत सर्वसाधारण सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको कम्पनीले जनाएको छ । साधारणसभामा करिब ९१ दशमलव ६२ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८१ असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरू उपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
यसैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आव २०८१/८२ को लागि कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय नरेन्द्र भट्टराई र प्रकाशजंग थापालाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै पारिश्रमिक समेत तोकेको छ । सभाका कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले मुनाफाभन्दा बढी सेवाभावलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भौगोलिकरूपले अतिविकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नेतर्फ कम्पनीअघि बढेको बताइन् ।
डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको अवधारणामा सहयोग गर्ने, विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट सूचना महामार्ग निर्माण गरी डिजिटल डिभाइड कम गर्नेतर्फ कम्पनीले आफ्ना कार्यक्रमलाई लक्षित गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार हाल कम्पनीको दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा देखिएका विविध प्रतिकूलताकाबीच कम्पनीले कुल ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरी छ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मुनाफाआर्जन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीले कर तथा शुल्कबापत आफ्नो कुल आयमध्ये ४१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएको छ । कम्पनीले सूचना प्रविधिलाई थप गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन फोरजी/एलटीई प्रविधिमा आधारित भोल्टी सेवा तथा एफटीटीएच सेवा विस्तारलाई सम्पन्न गरी स्तरोन्नति तथा वितरणलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सातै प्रदेशका ७७ जिल्लाका कुल सात सय ४३ स्थानीय तहमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार फोरजी/एलटीई सेवाको पहुँच विस्तार भएको कम्पनी अध्यक्ष अर्यालले बताइन् । अतिविकट र दुर्गममा रहेका बाँकी स्थानीय तहहरूमा उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गरी सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै, देशैभर हाई ब्यान्डविथ कनेक्टीभिटी विस्तार गर्ने र कन्टेनमा आधारित भ्यालु एडेड सर्भिसको विस्तार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको तथा जिएसएम सेवाअन्तर्गत फाइभजी सेवालाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न र सेवा विस्तारका लागि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
यस्तै, उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट प्राप्त सहयोगलाई कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशअन्तर्गतका मध्य पहाडी लोकमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने विभिन्न मार्गमा अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार गर्न परिचालन गरिएको जानकारी दिइन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत कुल एक हजार तीन सय ९५ किमि विस्तार भएको छ । अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न नसकिने स्थानहरूमा उच्च क्षमताको माइक्रोवेभ रेडियो लिंक स्थापना गरिएको छ भने माइक्रोवेभ रेडियो लिंकमार्फत स्याटेलाईट लिंकलाई प्रतिस्थापन गर्दै लगिएको जनाइएको छ । सेवा अविछिन्न राख्नका लागि नियमितरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सोलार पावर प्रणाली जडानलाई विशेष जोड दिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।