काठमाडौं । निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको व्यवसायीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको बताए ।
सिमेण्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव संकलन गर्न आयोजित भेलामा अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूले ठूलो रकम भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग मारमा परेको छ’ अध्यक्ष सिंहले भने ।
राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भएकाले यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिलरूप लिन सक्ने उनले बताए । खस्किँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनता र गरिसकिएको कामको भुक्तानी नदिने कार्यका विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएकाले त्यसैको तयारीका लागि राष्ट्रिय भेला बोलाइएको अध्यक्ष सिंहले बताए । राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण नै निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले विगतमा सरकारसँग उधारो सहमति गरिएकाले पनि अहिले निर्माण उद्योगमा समस्या बढेको दाबी गरे । निर्माण उद्योगका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या मूल्याङ्कन गर्दै निकास खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले अब सबैखाले निर्माण व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सरकारी रवैयाकै कारण मुलुकमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण समाप्त भएको ठोकुवा गरे । महासंघका सल्लाहकार निकोलस पाण्डेले कानुनीबाटोमार्फत पनि निर्माण उद्योगका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनियर आङ दोर्जी लामा (एडी)ले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै लो–बिडिङले पनि निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या निम्त्याएको बताए ।
भेलामा नौ बुँदे कार्यपत्र पेश गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने माग राखे । यस्तै, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, निर्माणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
भेलामा सहभागीहरूले महासंघको नौ बुँदे कार्यपत्रमाथि ऐक्यवद्धता जनाउँदै सबैखाले निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । भेलामा प्रस्तुत विचारहरूलाई लिपिवद्ध गरी नौ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरले जानकारी दिए । भेलामा सात प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएटका गरी चार सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।
