काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप अध्ययनका लागि भनेर रोकिदिएका छन् । उक्त अध्यादेश संवेदनशील रहेकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले रोकिदिएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुन व्यवसायी र विज्ञसँग थप परामर्श गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई उचित लागेमा मात्र उक्त अध्यादेश जारी हुनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोके पनि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अन्य चारवटा अध्यादेश भने आइतबार जारी गरिदिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लिएर राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरेका थिए । तर, जारी हुने बेलामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने रोकिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रहेको रोकलाई फुकुवालगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ भने जारी भएका छन् ।
