काठमाडौं । सरकारले कृषिमा दिएको आधादशकसम्मको अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो विवरण हेर्दा अहिलेसम्मको यो लगानी बालुवामा पानीजस्तो । न यसले उत्पादन बढायो न कृषिवस्तुको आयातमा कमी ल्याउन सक्यो । यसमा लगानी भएको रकमको व्यापक दुरुपयोग हुनेगरेको भन्ने पहिलेदेखि नै चर्चा भइरहेको थियो । सरकारले दिएको अनुदान पहुँचवालाले बीचमा नै हडप्ने गरेको, अझ भन्ने हो भने जसको हातमा सरकार छ, त्यही दलका कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरेका भन्ने समाचार सधैँ आइरहेकै हुन्थे । कतियय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि यो कुरा औँल्याउँदै आइरहेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कृषि क्षेत्रको विकासका नाममा गएको पाँच वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्चभएको देखियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि क्षेत्रमा गएको अनुदानको रकम हो यो । यो विवरणमा क–कसबाट रकमको दुरुपयोग भयो भन्नेचाहिँ छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा एकमुष्ट भए पनि विवरण आउनु सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यो विवरणले अब दुरुपयोग गर्नेहरूको विवरण खोज्न मद्दत गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि क्षेत्रमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरिएको बताइरहँदा कृषि मन्त्रीले यो कहाँकहाँ गयो भन्नेचाहिँ बताउन चाहेनन् । अनुदानको रकम प्रयोग गर्नेहरूको पनि विवरण सार्वजनिक गरिएको भए सरकारले दिएको लिने मान्छेसम्म नपुगेको अवस्थामा बिचौलियाको पोल खुल्ने थियो । यो अनुदानको रकम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुईवटा शीर्षकमा वितरण गरिएको मन्त्रीको भनाइ आएको छ । बताइएअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ भने अप्रत्यक्षतर्फ ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान अनुदान वितरण भएको देखाइएको छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, स्टार्टअप ग्रान्ट परियोजना र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) आयोजना आदि अनुदान लिने निकाय हुन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत छ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएकोमा त्यसाबाट एक लाख ४१ हजार छ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई वितरण गरिएको भन्ने मन्त्रालयको भनाइ आयो ।
कृषिका नाममा गएको अनुदान रकम वास्तविक कृषकसम्म नपुगेका भन्ने सरकारी निकायहरूकै पनि भनाए आउने गरेको अवस्था छ । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने निकाय महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको, एकै प्रकारका अनुदान तीनै तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको, उपलब्ध अनुदानबाट उत्पादकत्वमा प्रभाव, रोजगारी वृद्धि, पुँजी निर्माण र राजस्व प्राप्तिजस्ता पक्षको विश्लेषण गरी अनुदान प्रवाह नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको साथैसाथै, एकद्वार प्रणालीमार्फत स्पष्ट एवं पारदर्शी अभिलेख राखी नतिजाको आधारमा अनुदान दिने र त्यस्तो अनुदानबाट सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने सुविधाजस्ता विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको पाइएन ।
विज्ञहरूका अनुसार पनि अहिले जसरी वितरण भइरहेको छ, त्यो मोडल नै गलत छ । सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धा गराएर दिइएको अनुदान वास्तविक किसानसँग पुगेको छैन÷पुग्दैन । त्यसो हो भने अब सरकारले सोच्नैपर्छ । पाँच वर्षमा एक खर्ब रकम खर्च हुँदा त्यसको केही न केही परिणाम त आउन पर्यो नै । नत्र कृषिको अनुदान बालुवामा पानीजस्तै मान्नुपर्छ ।
