काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल कर्जामा पनि एक दशमलव १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
असल कर्जामा एक दशमलव १० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी पाँच प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत, खराब एक सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र छमहिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्दैशन दिएको छ । निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र ब्याज आशिंक भुक्तानी भई निष्कृय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नै छ । कुनै ऋणी व्यक्तिले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
परिपत्र अनुसार कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेक अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अर्न्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमाप्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक दशमलव १० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
