काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एंव पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले राविलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशअनुसार उनी धरौटी बुझाएर बुधबार साँझ रिहा भएका हुन् । यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दामा हाजिर भएका थिए ।
बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले सभापति लामिछानेलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बहसका क्रममा लामिछानेको पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले थप धरौटी माग गर्न नहुने माग गरेका थिए । तर, अदालतले कास्कीको पोखरामा जस्तै उनी सहकारी ठगीमा ‘कसुरदार छैनन् भन्न सकिएन’ भनेर धरौटी माग गरेको हो ।
प्रभु बैंकले लामिछानेको बैंक ग्यारेन्टी बसेको छ । कास्कीमा जस्तै काठमाडौंमा पनि लामिछानेले आफू सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष रहेको भनेर इन्कारी बयान दिएका छन् । उनले इन्कारी बयान दिए पनि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईले संयुक्त नाममा ऋण खाता खोलेर गाडी खरिद गर्न ऋण लिएको र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा लामिछानेको हस्ताक्षरबाट चेक काटेर ९० लाख १६ हजार छ सय ६० रुपैयाँ तिरेको देखिएको अदालतले भनेको छ । सोही कारण अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतले भनेको हो ।
लामिछाने र राईले ४६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ ‘फोर ह्वीलर’ र ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ ‘इको सेभेन सिटर भ्यान’का लागि ऋण लिएको सरकारी अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाताबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिंएको छ ।
रविविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । त्यहाँ पनि केही दिनभित्रमै रविविरुद्ध मुद्दा पर्ने देखिएको छ । लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौंपछि रुपन्देही, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन भएको छ । सबै ठाउँमा उनले बयान दिइसकेका छन् ।