काठमाडौं । अमेरिकामा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको संस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका र प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दुवै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको अध्यादेशले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई झनै टाढा बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिका सभापति आनन्द विष्ट र मञ्चका अध्यक्ष कृष्ण लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको भिसा निःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान स्थगित गरी देशबाहिर रहेका आमनेपालीहरूको भावनाअनुसार थप छलफलका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनु भन्ने आदेशलाई तत्काल पालना गरी देशबाहिर बसेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने मताधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि ती संस्थाहरूको माग छ ।
‘हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू,माननीय गृहमन्त्रीज्यूलगायत सिंगो नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदसमक्ष’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति र तिनका परिवारलाई नेपालमा बसोबास गर्दा १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने’ भन्ने कानुन संशोधनको बुँदालाई पुनर्विचार गरी हामीहरुको संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’ समिति र मञ्चको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले समेत प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता गरेको भन्दै सांस्कृतिक,सामाजिक र आर्थिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितताको हामीले पूर्ण उपयोग गर्न नपाइरहेको अवस्था विद्यमान रहेको बताइएको छ । अहिले आफ्नै नागरिकलाई आफ्नै देशमा भिषा लगाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिनु संविधानको भावनाविपरीत कदम रहेको बताइएको छ ।
’हामी प्रवासमा रहेका आम नेपाली आफूले सिकेको सीप, आर्जन गरेको धन नेपालकै हितमा लगाउन चाहन्छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन गैर आवासीय नेपालीहरूको सहभागिताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तर त्यसका लागि विद्यमान कानुनहरू बाधक बन्दै आएको छ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ’गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई नसकेका कारण नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । हाल १० वर्षसम्म भिसा नलाग्ने भन्ने जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,त्यो आम गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि स्वीकार्य छैन ।’
