काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको भनेर आफ्नो दलको आन्तरिक बैठकमा लिखितरूपमै प्रतिवेदन दिएपछिका केही दिनमा आर्थिक अवस्था देखाउने आधा दर्जनजति विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । तर तीमध्ये कसैले पनि प्रधानमन्त्रीका ती दाबीलाई भरथेग गरेको देखिएन । बरु उल्टो खराब अवस्था नै प्रकट भइरहेका छन् । कतिसम्म भने राष्ट्र बैंँकको प्रतिवेदनले त प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिने वा पाउने निकाय नै यस्तै हुन् । तर प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रतिवेदन आएपछि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा विगतको भन्दा अर्थात् बितेको १४ महिनायताकै सबैभन्दा धेरै महँगी बढेको भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसको लगत्तै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा आयो । त्यसमा पनि सुधारको त्यस्तो संंकेत देखिएन । विगतमा जे हुँदै आएका थिए, तिनै कुरा दोहोरिएका छन् । अर्थात् देशको आर्थिक अवस्था विगतमा जस्तै स्थिर नै छ । यसबाट सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको झन् बिग्रिएको अवस्थाचाहिँ छैन । तर देशले खोजेको चाहिँ व्यापक सुधार नै हो ।
अर्थ सुधारिएको पहिलो संकेत आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन हुनु हो । त्यसपछि पुँजीगत खर्च बढ्नु । यी दुवै पक्षमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुनै सुधार देखिएन । अर्थको मापन हुने यन्त्र राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता परिचालनउस्तै देखिएका छन् जुन गत वर्ष थिए । जस्तो चालु वर्षको साउनदेखि आधावर्षको अवधि पुससम्ममा पाँच खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ भने करिब ९३ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा रहेको सरकारी विवरणबाट नै देखिन्छ । अहिलेको सरकार संविधान जारी भएपछिको इतिहासकै स्थिर हो । गएको असार अन्तिम साता संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार चलिरहेको छ । यी दुई दलको मात्रै संसद्मा चौसठ्ठी प्रतिशत पुग्छ । यो भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण संंख्या हो । यसले विगतमा गर्न नसकिएका आर्थिक विकासले गति पाउने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक बनाउँथ्यो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म करिब पाँच खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन १२ दशमलव ७१ प्रतिशत बढेकोचाहिँ हो । तर लक्ष्यको तुलनामा करिब सवा एक खर्ब नै घटी हो । संकलनको रफ्तार यही कायम रहेमा राजस्व उठी अढाइ खर्बले कमी आउनेछ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा यो छ महिनाको उठ्तीले झन्डै तीन खर्बभन्दा बढी नै घटी हुनेछ ।
लक्ष्यका हिसाबमा आम्दानीको यो संकेत राम्रो होइन । यसले कर प्रशासनमा व्यापक चुहावट बढेको बुझाउँछ । पूर्वमहालेखापरीक्षका अनुसार शासकीय प्रबन्धको फितलोपना, राजस्व प्रशासकीय क्षमतामा कमी आदिले चुहावट बढ्दै गएको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने शासकीय प्रबन्धप्रति नै औँला उठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को, यो छ महिनामा जम्मा ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको हिसाबमा यो १६ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च हो । यो पनि गत वर्षको भन्दा अलिकति मात्र बढी हो । गत वर्षको छ महिनामा ४९ अर्ब २३ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव तीन प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । महालेखाले बताएअनुसार पुस मसान्तसम्म ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । यो भनेको लक्ष्यमा करिब ४० अर्ब कम हो । पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यी विवरणहरूले अर्थ यथास्थितमा नै छ भन्ने बुझाउँछन् । अपेक्षाचाहिँ सुधार होस् भन्ने नै हो ।
