काठमाडौं । देशमा उत्पादित जलविद्युत् (ऊर्जा) भारत र बंगलादेश तथा पछि चीन निर्यात गरेर आम्दानी गर्ने भनेर विभिन्न तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका बेला विज्ञहरूले भने त्यसमा असहमति जनाएका छन् । सुरुदेखि नै स्वदेशमा बिजुली खपत बढाउन पर्यो भन्नेलाई अन्धराष्ट्रवादी भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि अहिले आएर बिजुली निर्यातभन्दा स्वदेशमै खपत बढाएर बढी आम्दानी गर्नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । जुन कुरा कुनै बेला नेपालका लागि भारतीय राजदूतले पनि बताउने गरेका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २५औँ वार्षिकोत्सव ‘इप्पान रजतजयन्ती, २०८१’को अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा ऊर्जासँग सम्बन्धित विज्ञहरूले सरकारले विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘सेपिङ द फ्युचर ः स्टार्टेजी एन्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर’ शीर्षकमा भएको प्यानल छलफलमा विज्ञहरूको आन्तरिक खपत बढाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने जिकिर गरेका हुन् । तर, त्यसका लागि नेपालले उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । स्वदेशी उद्योगीहरूले खपत बढाउन नसकेमा विदेशी उद्योगसमेत ल्याएर विद्युत्् खपत गराउनुपर्नेछ ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत् नीतिको प्राथमिकता निर्यात हुन नहुने बताए । खनालका अनुसार प्रसारणलाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो । तर, बिक्री गरेर हुने आम्दानी खपतको तुलनामा नगन्य रहेको खनालको दाबी छ ।
‘नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा मानिसहरू छाता ओड्छन् भनिन्छ । काठमाडौंमा बाघ गर्जिँदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ’, उनले भने, ‘ऊर्जामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । यसले दीर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ ।’
नेपालको वातावरण अनुकुल भएकाले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वसचिव खनालको जोड छ । खनालले हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले लगानी गर्न आवश्यक रहेको पनि जिकिर गरे ।
‘५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन् । मुलुकभरिका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिछ’, उनले भने, ‘मुलुकभरिको भान्छालाई विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पु¥याउँछ । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्याउँछ ।’
नेपालमा उद्योग बढाउन नेपाली जलविद्युत््लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनुपर्छ । यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन् । सर्वसाधरणको लगानी डुबेर सहकारीजस्तै विष्फोटन हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ९९ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँच दिँदा गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकेको बताए । ‘२०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र यसलाई सम्बोधन गर्छ’, उनले भने, ‘गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषय समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।’
अधिकारीका अनुसार अहिले प्रणालीमा ३४०० मेगावाट रहेको छ । जसमा ६६२ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको हो । बाँकी बिजुली निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न ४६ दशमलव ५ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिने बताए । सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिनेछ । यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्ताबेज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत, निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत् ऐन चाहिने उनको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट लोभ गरेर खपतको योजना राखेको बताए । उनले उक्त योजनाभन्दा धेरै खपत हुने बताए । उनले विदेशीमा बिजुली बिक्री गर्न थालेर व्यापार घाटा कम भएको बताए । उनले घर घरमा विद्युतीय चुलो पु¥याउने योजनामा काम भइरहेको बताए ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पुराना कानुनले जटिलता आउन सक्ने बताए । त्यसका लागि सचिवस्तरीय कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली इनर्जी बन्ड, पूर्वाधार बन्डलगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए । उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए । साथै भारतबाट मात्रै लगानी आएको विषय बजारले निर्धारण गरेको हो भन्दै प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्राधिरकणको पुनर्संचरना गर्न सकिएन भने विदेशी लगानी आउन नसक्ने जिकिर गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले जलविद्युत् विकास गर्नै पर्ने बताएका छन् । ग्रीन फाइनान्सिङभित्र जलविद्युत् पर्छ । इप्पानले गरिरहेका कामहरू बढवा दिनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले उत्साहित भएको बताइन् । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको स्पिडमा काम गरेर नहुने बताए । १५ महिनादेखि ४ वर्षमा परियोजनाहरू बन्ने भए पनि आठ वर्षसम्म कागजी काममा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन् । उनले ७÷८ वर्ष कागजमा काम गर्न समय लागे लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताए । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे ।
४४ हजार मेगावाटको आयोजना चलायमान अवस्थामा रहेकाले मार्गचित्र पूरा हुने बताए । सिंहले बिजुलीको मार्केटमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरेकाले बजारको कुनै समस्या छैन । तर, बिजुली निर्यात गरेर खपत भएको जति आम्दानी भने हुन सक्तैन । भारतले जुनसुकै दिन बिजुली आयात रोकिदियो भने उत्पादित बिजुली खोलामा बगाउनुको अर्को विकल्प छैन ।
